'आरक्षण पर कांग्रेस झूठ बोल रही है', पीएम मोदी के संबोधन की 10 बड़ी बातें
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती से एक दिन पहले उनको समर्पित स्मारक देश को सौंपा। पीएम मोदी ने शुक्रवार को 26 अलीपुर रोड स्थित डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया गया। इस स्मारक की आधारशिला पीएम ने 21 मार्च 2016 को रखी थी। डॉ अंबेडकर का शनिवार 14 अप्रैल को 127वीं जयंती है। इस स्मारक का निर्माण करीब 200 करोड़ में हुआ है जिसे पुस्तक का आकार दिया गया है। इस दौरान पीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
कांग्रेस ने बाबासाहेब के अपमान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी
1-पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि, कांग्रेस ने पूरी शक्ति लगा दी थी देश के इतिहास से बाबासाहेब का नाम मिटाने के लिए। जब बाबासाहेब जीवित थे तब भी कांग्रेस ने अपमान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लोगों को जानना जरूरी है कि कैसे बाबासाहेब ने कांग्रेस का चरित्र खोलकर रख दिया था। कांग्रेस और बाबासाहेब के बीच जब संबंध टूटने का आखिरी दौर था। उस समय के बारे में बहुत सारी बातें हैं।
2-कांग्रेस द्वारा भ्रम फैलाया जाता है कि उसने बाबासाहेब को कानून मंत्री बनाया। बाबासाहेब देश के संविधान निर्माता थे। उन्होंने कांग्रेस के सिस्टम के आगे घुटने नहीं टेक। जिन लोगों ने ऐसा किया उन्हें किताबों में भी जगह नहीं दी गई। खुद नेहरू जी बाबासाहेब को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए प्रचार करने पहुंच गए थे।
3-साथियो, मैं आज कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वे एक काम बता दें कि उन्होंने बाबासाहेब के सम्मान के लिए किया हो। जिस महापुरुष ने सेंट्रल हॉल में संविधान को रचा हो, कांग्रेस शासन में उसी के लिए तस्वीर लगाने की जगह नहीं थी। बीजेपी की सरकार में उनकी तस्वीर सेंट्रल हॉल में लगी। बाबासाहेब को भारत रत्न तब मिला जब बीजेपी के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार थी।
कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है
4- पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला सकती है, इस कोशिश की एक तस्वीर इस महीने की 2 तारीख को हम देख चुके हैं। कभी आरक्षण खत्म किए जाने की अफवाह फैलाना, कभी दलितों के अत्याचार से जुड़े कानून को खत्म किए जाने की अफवाह फैलाना, भाई से भाई को लड़ाने में कांग्रेस कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है।
5-क्षेत्रीय विकास में होने वाले असंतुलन को रोकने के लिए इसकी शुरुआत होगी। पीएम मोदी ने कहा कि , पहले सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों में क्रीमी लेयर की समानता नहीं थी। इसकी मांग 24 साल से की जा रही थी। इस सरकार ने असंतुलन खत्म कर दिया है।
6- दोस्तों आजादी के बाद इतनी सरकारें आईं, इतना वक्त गुजर गया। लेकिन जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो आज हो रहा है। इसलिए इस जगह पर आना, इस कार्यक्रम में शामिल होना, इस जगह पर खड़े होना जहां बाबासाहेब ने आखिरी वक्त बिताया था बहुत ही गर्व की बात है। पीएम ने कहा कि, ये हमारी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है की बाबा साहेब से जुड़े 5 स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित करने का मौका हमे मिला है।
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4 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन
7-पीएम मोदी ने कहा कि, दशकों से हमारे देश में जो असंतुलन बना था उसे इस सरकार की योजनाएं समाप्त कर रही हैं। करोड़ों लोगों के पास बैंक अकाउंट न होना बहुत बड़ा अन्याय था। इसे खत्म करने का काम हमने किया है। पिछले 4 वर्षों में देश ने देखा है कि शौचालय से इज्जत भी आती है, समानता भी आती है।
8-हमारे यहां 2014 में 18000 ऐसे गांव थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। डंके की चोट पर लालकिले से ऐलान करके हमारी सरकार ने इन गांवों तक बिजली पहुंचाने का संकल्प किया। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है।
9- पीएम ने कहा कि, हमारी सरकार ने बिना बैंक गैरंटी लोन देने का फैसला किया। मुद्रा योजना के तहत अब तक 12 करोड़ लोन स्वीकृत हुए हैं। सरकार ने सामाजिक असंतुलन दूर करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। इसके तहत गरीब परिवारों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं हमारी ही सरकार है जिसने 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया है। हमने 22 अपराधों को 47 कर दिया है।
सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण का और ज्यादा फायदा देना चाहती है
10- जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम से जुड़ा फैसला दिया तो सरकार ने तुरंत पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि इस बीच 6 दिन की छुट्टी थी। दलितों के सम्मान और अधिकार के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। SC/ST मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया जा रहा है। सरकार ने कमिशन के गठन का निर्णय भी किया है। सरकार ओबीसी समुदाय में अति पिछड़ों को आरक्षण का और ज्यादा फायदा देना चाहती है। इसीलिए सब कैटिगरी बनाने के लिए कमिशन बनाया गया है।
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