नई सरकार शपथ लेने के साथ ही भारत निर्माण के कार्य में जुटी- राष्ट्रपति

Updated: Thursday, June 20, 2019, 12:01 [IST]

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेंट्रल हॉल में संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने सरकार के एजेंडे को लोगों के सामने रखा। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने शपथ लेने के साथ ही नए भारत के निर्माण में जुट गई। नया भारत जहां बंधता और समरसता सभी देशवासियों को जोड़ती हो, जहां विकास का लाभ हर क्षेत्र में और समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रवींद्रनाथ टैगोर के संदेश को भी याद किया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि आप गांधी जी के मूल मंत्रो को हमेशा याद रखिए। हमारा फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे समाज के हर व्यक्ति को इससे क्या लाभ होगा। आपको भी यह सोचना चाहिए कि आपको हर मतदाता ने वोट दिया है, लिहाजा आपका हर फैसला ऐसा होना चाहिए, जिससे कि हर मतदाता को इसका लाभ हासिल हो।

घुसपैठ को रोकने की कोशिश

घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार और प्रयास करेगी। मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार नक्सलवाद से देश को मुक्त करने के लिए काम कर रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। निकल भविष्य में सेना को राफेल लड़ाकू विमान मिलेगा। यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर रक्षा क्षेत्र में अह कदम है। सैनिकों और शहीदों का सम्मान करने से उनका गौरव बढ़ता है। वन रैंक वन पेंशन के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी करके उनके जीवन को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है।

कालेधन के खिलाफ मुहिम

कालेधन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। 3.5 लाख संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। जो लोग फर्जीवाड़ा करके देश छोड़ भाग गए उनके खिलाफ सरकार लगातार कदम उठा रही है। 146 देशों से अब हमे जानकारी प्राप्त हो रही है।
हमारा लक्ष्य है कि 2014 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। जल्द ही नई औद्योगित नीति की घोषणा की जाएगी। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूचि में आना हमारा लक्ष्य है। टैक्स व्यवस्था में सरलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को आसान और प्रभावी बनाया जा रहा है। जीएसटी को और सरल बनाने का प्रयास जारी है। छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी सराकर ने कई कदम उठाए हैं।

अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना लक्ष्य

हमारा लक्ष्य है कि 2014 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बने। जल्द ही नई औद्योगित नीति की घोषणा की जाएगी। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में विश्व के शीर्ष 50 देशों की सूचि में आना हमारा लक्ष्य है। टैक्स व्यवस्था में सरलीकरण पर जोर दिया जा रहा है। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को आसान और प्रभावी बनाया जा रहा है। जीएसटी को और सरल बनाने का प्रयास जारी है। छोटे व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए मेरी सराकर ने कई कदम उठाए हैं।

2014 में भारत ईज ऑप डूइंग बिजनेस में
दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान शुरू की गई। आदिवासी बाहुल्य इलाकों में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। सरकार की यह सोच है कि ना सिर्फ महिलाओं का विकास हो बल्कि महिलाओं के साथ विकास हो। महिलाओं के लिए नए दंड प्राविधानों को लागू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से सेक्स रेसियो बेहतर हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में बने घर की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को छूट दी जा रही है। असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए सुविधा दी जा रही है।

खेल को बढ़ावा

विश्व स्तर पर खेल के बेहतर प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ता है। भारत को विश्व स्तर की खेल शक्ति बनाने के लिए दूरदर्शी इलाकों में खिलाड़ियों की पहचान जरूरी है। खेलो इंडिया कार्यक्रम को व्यापक रुप देने का काम किया गया है। देश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के साथ ही उसका विस्तार किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि खेल जगत में उच्च स्थान प्राप्त करके खिलाड़ी हमारे देश का गौरव बढ़ाएं

जानवरों के लिए विशेष योजना

राष्ट्रपति ने कहा कि मेरी सरकार का संकल्प है कि नए भारत में ग्रामीण भारत आगे बढ़ेगा, युवा भारत के सपने पूरे होंगे, ईमानदार देशवासी की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। मेरी सरकार ने 21 दिन के अल्पसमय में किसानों, जवानों, महिला, के लिए अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना को देश के प्रत्येक किसान को देने का फैसला लिया गया है। अपने खेत में दिन रात काम करने वाले किसानों के लिए पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा चुकी है। जानवरों के इलाज के लिए मेरी सरकार ने 13 हजार करोड़़ रुपए की राशि से विशेष योजना शुरू करने का फैसला लिया है।

अलग पेंशन योजना

कैबिनेट की पहली बैठक में ही अलग पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है। अपनी हर खुशी को त्याग करके देशवासियों की सुरक्षा के लिए जवानों की कर्तव्यनिष्ठा के हम कृतज्ञ हैं। उनके परिवार और बच्चों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी हैं। इसी मद्देनजर जवानों के बच्चों की स्कॉलरशिप को बढ़ा दिया गया है। देश में बढ़ता हुआ जल संकट बड़ी समस्या है। तालाबों और झीलों में घर बन गए, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबर वार्मिंग के चलते आने वाले समय में जल संकट की और समस्या है। जरूरत है कि जल संरक्षण और प्रबंधन के विषय में भी हमे गंभीरता दिखानी होगी।दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान शुरू की गई।

एकलव्य मॉडल स्कूल

आदिवासी बाहुल्य इलाकों में एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। सरकार की यह सोच है कि ना सिर्फ महिलाओं का विकास हो बल्कि महिलाओं के साथ विकास हो। महिलाओं के लिए नए दंड प्राविधानों को लागू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से सेक्स रेसियो बेहतर हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में बने घर की रजिस्ट्री में भी महिलाओं को छूट दी जा रही है। असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों के लिए सुविधा दी जा रही है।

ऋण में बढ़ोतरी, स्कॉलरशिप की राशि में बढ़ोतरी

राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत अबतक दो लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया जा चुका है। सरकारी क्षेत्र में ऐसे उद्यमों को वरीयता को दी जाएगी जहां महिलाओं की भागीदारी को अधिक रखा जाए। तीन तलाक निकाह, हलाला जैसी कुप्रथाओं का अंत जरूरी है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे कामों में अपना सहयोग दें। बीते पांच वर्षों उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने का काम किया गया है, 25 फीसदी स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की गई है। जिसकी वजह से छात्रों को नियुक्ति और नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

मुद्रा योजना का व्यापक असर

मुद्रा योजना का व्यापक असर देखने को मिला है। उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने की योजना लाई जाएगी। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए नियमों को और सरल किया जा रहा है। 2024 तक 50000 स्टार्ट अप शुरू करने का लक्ष्य है।