भाजपा विधायक बाबूलाल चौधरी ने अमृत भारत योजना के तहत आगरा मंडल के स्टेशनों पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आगरा डिवीजन के दो रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक बाबूलाल चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर निर्माण की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त की है। चौधरी का आरोप है कि काम घटिया है और योजना के मानकों पर खरा नहीं उतरता है।

चौधरी का पत्र, 24 मई 2025 को लिखा गया, इस बात पर प्रकाश डालता है कि फतेहपुर सीकरी और अछनेरा स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए लगभग 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। हालांकि, उनका दावा है कि निर्माण यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के वास्तविक प्रयास से ज्यादा औपचारिकता है। आगरा डिवीजन के रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि वे इस योजना को नहीं संभालते हैं, और इन आरोपों के संबंध में रेल मंत्रालय से कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई है।

योजना का अवलोकन

रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य देश भर के 1,300 से अधिक स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में सुधार करना है। हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी ने 103 स्टेशनों का उद्घाटन किया जहां इस योजना के तहत सुविधाओं का उन्नयन किया गया था। इन प्रयासों के बावजूद, चौधरी का दावा है कि अधिकारी गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने की बजाय कमीशन कमाने में अधिक रुचि रखते हैं।

अतिक्रमण संबंधी चिंताएं

चौधरी ने कथित तौर पर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) के साथ मिलीभगत कर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा रेलवे भूमि पर अतिक्रमण के मुद्दे को भी उठाया। हालांकि, अधिकारियों ने इन दावों का जोरदार खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण का मुद्दा एक दशक पुराना कानूनी मामला है, जिसमें भूमि पर कब्जा करने वालों के पक्ष में निचली अदालत का फैसला आया है। उच्च न्यायालय में अपील लंबित है।

आधिकारिक बयान

आगरा डिवीजन के एक अधिकारी ने कहा कि डीआरएम को घटिया निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास योजना मुख्य प्रशासनिक अधिकारी निर्माण / सड़क सुरक्षा परियोजनाओं के अंतर्गत आती है। चौधरी ने प्रधानमंत्री से डीआरएम को हटाकर, अतिक्रमण को दूर करके, रेलवे भूमि के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाकर और स्टेशन पुनर्विकास कार्य की जांच करके कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

आगे की कार्रवाई

चौधरी ने रेल मंत्री और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को भी अपने पत्र की प्रतियां भेजी हैं, जो आगरा डिवीजन की देखरेख करता है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि हितधारक आगे के घटनाक्रम और संबंधित अधिकारियों से प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं।

With inputs from PTI