मोदी सरकार पर है एयर इंडिया का करोड़ों रुपए बकाया, पैसे नहीं दे रहा पीएमओ

जहां एक ओर एयर इंडिया घाटे में चल रही है, वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसका बकाया देने में लापरवाही बरत रहा है। कपंनी पर सरकार का करोड़ों रुपए बकाया है।

By Anujkumar Maurya

Published: Monday, January 9, 2017, 17:41 [IST]

नई दिल्ली। जहां एक ओर एयर इंडिया घाटे में चल रही है, वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय भी इसका बकाया देने में लापरवाही बरत रहा है। 3 दिसंबर को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन (सीआईसी) ने नौसेना के एक पूर्व उच्चाधिकारी लोकेश बत्रा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। यह सुनवाई आरटीआई एक्ट की धारा 18 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय और विदेश मंत्रालय की उपस्थिति में की गई थी। लोकेश बत्रा द्वारा दायर की गई आरटीआई में प्रधानमंत्री द्वारा विदेश की हवाई यात्राओं में हुए खर्च के बारे में पूछा गया था। आरटीआई दायर करने के पीछे लोकेश का मुख्य उद्देश्य यह था कि आखिर एयर इंडिया को उसके पैसे देने में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से देर क्यों की जा रही है।

air india मोदी सरकार पर है एयर इंडिया का करोड़ों रुपए बकाया, पैसे नहीं दे रहा पीएमओ

ये भी पढ़ें- नरेंद्र मोदी ने किया गांधी नगर रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन, 250 करोड़ से संवरेगा स्टेशन

आपको बता दें कि एयर इंडिया का कुल कर्ज 2014-15 में 51,367.07 करोड़ रुपए था। इससे पहले 2012-13, 2013-14 और 2014-15 में लगातार एयर इंडिया को क्रमशः 5,490.16 करोड़, 6,279.6 करोड़ और 5,859.91 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो एयर इंडिया यूपीए सरकार द्वारा दिए गए 30,231 करोड़ रुपए के बेलआउट पैकेज पर गुजारा कर रही है। जब राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया पूरी तरह से कर्ज में डूबी हुई है तो ऐसे में प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा एयर इंडिया के बकाया पैसे नहीं चुकाया जाना स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। 10 मार्च 2015 से लेकर 12 नवंबर 2016 तक एयर इंडिया के 17 बिल अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय ने नहीं चुकाए हैं।
ये भी पढ़ें- पेट्रोल पंप पर कार्ड से भुगतान करने पर नहीं लगेगा कोई अतिरिक्त शुल्क: सरकार
वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया भी अपने बकाया पैसे लेने में आलस दिखा रही है। एयर इंडिया अकेली सरकारी एजेंसी नहीं है जिस पर सरकार का बकाया है, बल्कि कई और भी एजेंसियां हैं जिन पर सरकार के पैसे बकाया हैं। इसमें एमटीएनएल, बीएसएनएल, आईटीडीसी, बीईएससीओएम शामिल हैं। इन सभी पर सरकार का करोडों रुपयों का बकाया है। भारत को इस मामले में नेपाल से सीख लेनी चाहिए। आपको बता दें कि नेपाल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी ने पूर्व रानी मदर रत्ना राज्य लक्ष्मी शाह के घर की बिजली काट दी थी, क्योंकि उन्होंने बिजली का 37 लाख रुपए का बकाया बिल नहीं चुकाया था। इतना ही नहीं नेपाल के राजा ग्यानेंद्र शाह के घर की बिजली भी काट दी गई थी।

Published On January 9, 2017