PM SVANidhi Scheme: क्या है स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिस पर पीएम मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों से की बातचीत

क्या है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिस पर पीएम मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों से की बातचीत

Updated: Thursday, September 10, 2020, 13:48 [IST]

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेहडी पटरी लगाने वालों और सड़क किनारे छोटी दुकान चलाने वालों से बात की है। इस बातचीत में वो लोग शामलि थे, जिनको प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत फायदा मिला है। छोटे दुकानदारों को आसानी से कर्ज और कुछ दूसरी सुविधाएं देने वाली ये योजना सरकार जून में लेकर आई थी। प्रधानमंत्री के अब इस योजना के लाभार्थियों से बात करने के बाद ये फिर चर्चा में हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि ये योजना क्या है।

कैसे मिलता है लोन

रेहड़ी-पटरी वालों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने स्‍वनिधि योजना की शुरुआत 01 जून, 2020 की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में एक जून को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी थी। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपए तक का लोन मिलता है। यह आसान शर्तों के साथ दिया जाता है। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इस तरह यह एक तरह का अनसिक्‍योर्ड लोन होगा। सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाएगा। फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल की गई है। इन्‍हें चलाने वाले यह लोन ले सकते हैं।

लोन समय से चुकाने पर सब्सिडी भी

यह लोन एक साल की अवधि के लिए होगा और इसका मासिक किस्तों में भुगतान करना होगा। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सात फीसदी का वार्षिक ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की ओर से ट्रांसफर किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। सभी कारोबारियों को डिजिटल लेनदेन करना होगा, उन्हें इसमें कैशबैक की पेशकश मिलेगी।

स्कीम के लिए 5000 करोड़ रुपए

सरकार ने स्‍ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू की गई इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत 24 मार्च, 2020 तक या उससे पहले वेंडिंग करने वाले 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स कर्ज ले सकते हैं। पहले फेज में 125 शहरों का योजना के लिए चयन किया गया है। माना जा रहा है कि इस योजना से 50 लाख को फायदा होगा।