Indian independence day: जीएसटी, MSP और बेनामी संपत्ति कानून के बहाने मोदी ने याद किया कांग्रेस के नाकारापन को

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। यह भाषण इसलिए भी खास था क्योंकि यह प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पहले कार्यकाल का आखिरी भाषण था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कई मुद्दों के सहारे कांग्रेस के नाकारेपन के याद किया। पीएम मोदी के आखिरी भाषण लाल किले से सियासी रंग भी देखने को मिले। पीएम मोदी के भाषण में 2019 के चुनावों की आहट साफ सुनाई दी। उन्होंने कहा कि, देश वही है, धरती वही है, हवाएं वही हैं, सरकारी दफ्तर वही हैं, निर्णय प्रक्रिया करने वाले लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, लेकिन देश चार साल में बदलाव महसूस कर रहा है। देश नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।

एसएसपी पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा, किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया गया। ज्‍यादा एमएसपी की मांग वर्षों से चली आ रही थी। किसानों से लेकर कृषि विशेषज्ञों तक ने इसे बढ़ाने का अनुरोध किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसानों के आशीर्वाद से केंद्र सरकार ने एमएसपी को बढ़ाने का फैसला किया। देश में जीएसटी लागू हो गया है और नया विश्‍वास पैदा हुआ है। शुरू में दिक्‍कते आईं लेकिन देश आगे बढ़ गया है।

पीएम मोदी ने कहा कि, जीएसटी भी हर कोई चाहता था, लेकिन निर्णय नहीं हो पाते थे। राजनीति-चुनाव का दबाव रहता था। देश के छोटे व्यापारियों की वजह से, उनके दिमाग के खुलेपन की वजह से देश में जीएसटी लागू हुआ है। पीएम मोदी कहा कि, बैंकरप्सी कानून के लिए किसने रोका था? बेनामी संपत्ति का कानून पहले क्यों नहीं बना था? हम हिम्मत से फैसले लेते हैं। हम दल हित में नहीं, देश हित में फैसले करते है। भारत की अर्थव्‍यवस्‍था बहुत तेजी से विकास कर रही है। पूर्वोत्‍तर भारत भी देश के विकास के साथ जुड़ रहा है। चार साल में नार्थ ईस्‍ट को भारत के साथ लाकर खड़ा कर दिया है।

सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि, वो कहते नहीं थे सैनिकों के बीच भी वन रैंक वन पेंशन लागू करने की आवाजें उठ रही थी। देश के जवान के लिए कई सालों से पेंडिग वन रैंक वन पेंशन को हमने लागू किया। REFORM, PERFORM, TRANSFORM के मॉडल पर चलते हुए हमने काफी काम किया है।

English summary

pm Modi attacked on Congress over GST, MSP OROP and Property Law issue