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क्या है PM-VBRY योजना? जिसका PM मोदी ने लाल किले से किया ऐलान, पहली नौकरी पर मिलेंगे 15,000 हजार रुपए

Independence Day 2025: 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक ऐतिहासिक तोहफा दिया। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) की शुरुआत का ऐलान किया। यह योजना देश में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर पैदा करने और आर्थिक वृद्धि को तेज़ करने के उद्देश्य से बनाई गई है।

पीएम मोदी ने कहा कि यह योजना खास तौर पर उन क्षेत्रों पर फोकस करेगी जिनमें तेजी से विकास की क्षमता है, साथ ही स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को भी बढ़ावा देगी।

PM Modi on Independence Day 2025

पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए 15,000 रुपये का सीधा लाभ

इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को पहले साल में 15,000 रुपये का सीधा लाभ मिलेगा। यह राशि दो किस्तों में दी जाएगी-पहली किस्त छह महीने की निरंतर सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने पूरे होने पर। लाभ पाने के लिए कर्मचारी का EPFO में रजिस्टर्ड होना और सरकार द्वारा तय वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना अनिवार्य होगा।

नई भर्तियां करने वाली कंपनियों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना न केवल कर्मचारियों बल्कि नियोक्ताओं (Employers) को भी प्रोत्साहन देगी। नई भर्तियां करने वाली कंपनियों को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रति माह 3,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। यह सहायता दो साल तक मिलेगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए यह अवधि चार साल तक बढ़ा दी गई है। योजना में छोटे नियोक्ताओं (50 से कम कर्मचारी) के लिए कम से कम दो अतिरिक्त भर्तियों और बड़े नियोक्ताओं के लिए पांच अतिरिक्त भर्तियों की शर्त रखी गई है।

3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य
कुल 99,446 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना के तहत 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 1.92 करोड़ अवसर पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए होंगे।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना से जुड़े अहम सवाल

1. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना क्या है?
यह केंद्र सरकार की 1 लाख करोड़ रुपये की एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य देश में बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन करना और आर्थिक विकास को तेज़ करना है। इसके तहत नई नौकरियों के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं-दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

2. यह योजना कब से लागू हुई है और कब तक चलेगी?
योजना 15 अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है और 31 जुलाई 2027 तक चलेगी।

3. इस योजना का कुल बजट कितना है?
योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपये है।

4. योजना से कितने लोगों को लाभ होगा?
इसके तहत 3.5 करोड़ नई नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी पाने वाले युवा होंगे।

5. पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को क्या लाभ मिलेगा?
EPFO में पंजीकृत और 1 लाख रुपये मासिक तक वेतन पाने वाले युवाओं को पहले साल में 15,000 रुपये की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह दो किस्तों में मिलेगी-पहली छह महीने की निरंतर सेवा के बाद और दूसरी 12 महीने पूरे होने पर।

6. लाभ पाने के लिए किन शर्तों को पूरा करना होगा?

  • EPFO में पंजीकरण अनिवार्य
  • मासिक वेतन 1 लाख रुपये से कम
  • कम से कम 6 और 12 महीने की निरंतर सेवा
  • सरकार द्वारा आयोजित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करना

8. कंपनियों के लिए न्यूनतम भर्ती की शर्तें क्या हैं?

  • 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां: कम से कम 2 नई भर्तियां
  • 50 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियां: कम से कम 5 नई भर्तियां

9. योजना के तहत भुगतान कैसे किया जाएगा?
कर्मचारियों को भुगतान DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम से सीधे उनके बैंक खाते में होगा। नियोक्ताओं को भुगतान उनके PAN-लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा।

10. योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

  • युवाओं को औपचारिक रोज़गार में लाना
  • स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को बढ़ावा देना
  • उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रेरित करना
  • आर्थिक विकास को रोजगार-आधारित गति देना
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