PM-KISAN Scheme: मोदी की स्कीम कितनी हिट? जानिए पीएम किसान सम्मान योजना में अबतक कितनों को मिला लाभ
PM-KISAN Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की बागडोर संभालने के बाद उनका बड़ा फोकस किसानों की आय बढ़ाने पर है। अपने पिछले दो कार्यकालों में किसानों के लिए कई योजनाएं लागू करने के बाद, पीएम मोदी ने फिर से इस दिशा में कदम उठाने की बात कही है।
इसी के तहत केंद्र सरकार ने 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN Yojana) शुरू की थी। यह योजना किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

क्या है PM-KISAN योजना?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि तीन किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। हर चार महीने में 2000 रुपये की किश्त किसानों के खाते में पहुंचती है।
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केंद्र सरकार का दावा है कि इस योजना में पूरी पारदर्शिता रखी गई है। बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर दिया गया है ताकि पैसा सीधे किसानों तक पहुंचे और भ्रष्टाचार न हो।
अब तक कितना पैसा पहुंचा किसानों के पास?
पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के आंकड़ों के मुताबिक, अक्टूबर 2023 तक पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार ने करीब 2.60 लाख करोड़ रुपये 11 करोड़ किसानों को दिए हैं। यह योजना देश के कोने-कोने में लागू है और किसानों को इसका फायदा हो रहा है।
2023 में लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि अलग-अलग राज्यों में कितने किसान इस योजना के लाभार्थी हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस योजना ने देशभर के किसानों को बड़ी राहत दी है।
PM-KISAN योजना के लाभार्थियों की लिस्ट
| राज्य | FY 2018-19 | FY 2019-20 | FY 2020-21 | FY 2021-22 | FY 2022-23 | FY 2023-24 (31st जुलाई 2023 तक) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 33,16,854 | 50,31,470 | 49,45,845 | 46,18,283 | 47,82,509 | 41,35,131 |
| 2 | असम | 11,55,408 | 27,24,021 | 19,02,296 | 16,69,706 | 9,17,349 | 8,75,203 |
| 3 | बिहार | 2,50,812 | 62,13,753 | 77,45,589 | 82,93,339 | 83,54,595 | 75,66,322 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 1,13,042 | 21,20,833 | 30,14,415 | 32,56,736 | 29,45,209 | 20,24,062 |
| 5 | गोवा | 2,439 | 8,730 | 9,680 | 9,451 | 9,118 | 5,663 |
| 6 | गुजरात | 28,59,550 | 51,89,570 | 56,69,073 | 58,84,289 | 59,61,296 | 45,17,823 |
| 7 | हरियाणा | 9,66,454 | 16,51,975 | 18,77,573 | 18,85,795 | 18,62,362 | 15,36,690 |
| 8 | हिमाचल प्रदेश | 4,57,032 | 8,86,568 | 9,18,875 | 9,51,384 | 9,46,568 | 7,38,113 |
| 9 | जम्मू कश्मीर | 4,57,861 | 9,89,801 | 11,49,567 | 11,19,284 | 11,07,064 | 7,31,489 |
| 10 | झारखंड | 5,63,642 | 15,07,690 | 23,82,894 | 17,85,101 | 22,61,419 | 13,02,842 |
| 11 | कर्नाटक | 19,872 | 50,79,278 | 53,84,844 | 53,10,984 | 51,89,062 | 49,34,483 |
| 12 | केरल | 9,57,982 | 29,47,160 | 34,88,754 | 35,58,098 | 34,97,724 | 23,40,980 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 9,288 | 65,53,531 | 82,72,406 | 85,42,655 | 85,39,843 | 76,42,635 |
| 14 | महाराष्ट्र | 21,84,073 | 92,38,725 | 1,08,22,008 | 1,05,36,980 | 1,04,51,126 | 85,60,082 |
| 15 | ओडिशा | 9,73,860 | 36,10,474 | 25,55,023 | 33,02,891 | 33,88,102 | 26,93,118 |
| 16 | पंजाब | 11,81,206 | 23,14,347 | 19,09,417 | 17,75,305 | 17,07,198 | 8,56,639 |
| 17 | राजस्थान | 64,977 | 56,32,554 | 67,66,430 | 73,27,319 | 72,59,624 | 56,88,783 |
| 18 | तमिलनाडु | 21,61,268 | 37,50,066 | 44,58,723 | 37,81,819 | 32,29,940 | 20,95,315 |
| 19 | तेलंगना | 20,27,893 | 35,24,059 | 36,38,250 | 36,52,568 | 35,81,172 | 29,50,888 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 1,11,93,799 | 2,03,92,039 | 2,35,75,708 | 2,45,56,300 | 2,42,98,615 | 1,86,53,967 |
| 21 | उत्तराखंड | 4,15,409 | 7,59,942 | 8,62,054 | 8,97,748 | 9,00,557 | 7,59,553 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | - | - | - | 46,44,261 | 48,69,233 | 44,70,797 |
| Sub-Total: | 3,13,32,721 | 9,01,26,586 | 10,13,49,424 | 10,73,60,296 | 10,60,59,685 | 8,50,80,578 | |
| अन्य राज्यों/UTs का टोटल: | 2,82,864 | 9,86,388 | 14,22,374 | 12,09,622 | 11,03,920 | 5,81,895 | |
| ग्रैंड टोटल: | 3,16,15,585 | 9,11,12,974 | 10,27,71,798 | 10,85,69,918 | 10,71,63,605 | 8,56,62,473 |
कई किसानों को नहीं मिल पाई PM-KISAN की किश्त
हालांकि, इस योजना के तहत कुछ किसानों को अभी तक उनकी किश्तें नहीं मिल पाई हैं। तकनीकी कारणों की वजह से कई किसानों के बैंक खाते में पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं। यह समस्या कई राज्यों में देखने को मिली है, जहां पात्र किसानों को भी महीनों से किश्त का इंतजार है।
तकनीक को बनाना होगा और आसान
डिजिटल इंडिया के तहत तकनीकी प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी होने के बावजूद, कई बार जमीनी स्तर पर तकनीकी समस्याएं किसानों के लिए बाधा बन जाती हैं। सरकार की असली परीक्षा यह होगी कि वह तकनीक को सरल बनाकर इन समस्याओं को कैसे हल करती है।
भविष्य के लिए उम्मीदें
केंद्र सरकार ने बार-बार यह भरोसा दिलाया है कि वह किसानों की आय को दोगुना करने और उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटती है और किसानों को योजना का अधिकतम लाभ कैसे दिलाती है।
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