पेगासस प्रोजेक्ट मामला: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने की एमनेस्टी इंटरनेशनल पर प्रतिबंध लगाने की मांग

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को पेगासर जासूसी विवाद में कथित भूमिका के लिए मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधयों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

नई दिल्ली, 20 जुलाई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को पेगासर जासूसी विवाद में कथित भूमिका के लिए मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधयों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए यह एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है।

एक प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित दुनिया भर के विभिन्न वामपंथी संगठन इस साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह साफ है कि वे भारत के लोकतंत्र को बदनाम करना चाहते हैं। हेमंत बिस्वा सरमा ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने कहा, 'मैं भारत सरकार से देश में एमनेस्टी इंटरनेशनल के कामकाज पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता हूं। मुझे लगता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की आलोचना करने के लिए कांग्रेस पार्टी को सरकार से हाथ मिलाना चाहिए। वे हमारे देश को हर समय इस तरह बदनाम नहीं कर सकते।'

उन्होंने कहा कि पहले सबूत थे, लेकिन इस हालिया घटनाक्रम से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि एमनेस्टी भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।

बता दें कि फ्रांस की संस्था फॉरबिडेन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर खुलासा किया है कि इजरायली कंपनी NSO के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की सरकारें पत्रकारों, कानूनविदों, नेताओं और नेताओं के रिश्तेदारों की जासूसी करा रही हैं। इस जांच को पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। निगरानी वाली लिस्ट में 50 हजार लोगों के नाम हैं, जो पहली लिस्ट पत्रकारों की निकली हैं उसमें 40 भारतीय नाम हैं। मीडिया में इस खबर के आने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। इस पूरी खबर के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हावी हो गया है। हालांकि भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की जारूसी से इंकार किया है।

English summary

Pegasus Project case: Assam CM Himanta Biswa Sarma calls for a ban on Amnesty International