ट्विटर को संसदीय समिति का कड़ा संदेश- 'देश का कानून सर्वोच्च, आपकी पॉलिसी नहीं'

ट्विटर का नए आईटी कानून पर जवाब- हम अपनी पॉलिसी पर चलेंगे

नई दिल्ली, 18 जून: माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर से जुड़े मामले को लेकर आज संसदीय समिति की दिल्ली में बैठक हुई है। संसद भवन में हुई बैठक में समिति ने ट्विटर के प्रतिनिधियों को तलब किया था। ट्विटर प्रतिनिधियों से नए कानूनों को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर ट्विटर ने अड़ियल रवैया अपनाते हुए अपनी पॉलिसी से ना हटते हुए, उन्हीं पर चलने की बात कही है। इस पर संसदीय समित ट्विटर को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि देश का कानून सबसे ऊपर है ट्विटर की नीति नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी इस समिति का नेतृत्व कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में संसदीय समिति की ओर से नए कानूनों को पालन को लेकर हुए सवाल पर ट्विटर प्रतिनिधि ने कहा कि हम तो अपनी बनाई नीतियों का ही पालन करते हैं। इस परसंसदीय समिति के सदस्यों ने पेश हुए ट्विटर के प्रतिनिधियों से कहा कि लिखित में हमें इसका जवाब दीजिए कि आपको ट्विटर इंडिया में कैसे रखा गया है और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने के मामले में आपके पास कितना कार्यकारी अधिकार है।

ट्विटर इंडिया के प्रतिनिधि ने कहा कि वह अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से काम करते हैं तो संसदीय समित ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि 'देश का कानून सर्वोच्च है आपकी पॉलिसी नहीं।'

स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों ने ट्विटर इंडिया से पूछा कि जब उसने भारतीय कानूनों का उल्लंघन किया तो उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। ट्विटर ने जवाब दिया कि वह नियमों का पालन कर रहा है और एक अधिकारी भी नियुक्त किया है। कमेटी ने बताया कि आयरलैंड में भी ट्विटर पर जुर्माना लग चुका है।

संसदीय समिति के सामने पेश होने के बाद ट्विटर की ओर से कहा गया है कि हम समिति के समक्ष अपने विचार साझा करने के लिए अवसर मिलने का सम्मान करते हैं। पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता के हमारे सिद्धांतों के अनुरूप नागरिकों के अधिकारों की ऑनलाइन सुरक्षा के महत्वपूर्ण कार्य पर समिति के साथ काम करने के लिए हम तैयार हैं। ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि हम लोगों की सेवा और सुरक्षा के लिए भारत सरकार के साथ काम करना जारी रखेंगे।

बता दें कि केंद्र के नए आईटी नियमों को लेकर बीते कुछ दिनों से ट्विटर और सरकार के बीच तनातनी देखने को मिल रही है। हाल ही में केंद्र ने ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा भी खत्म कर दिया है।

English summary

Parliamentary Standing Committee Meeting of Information and Technology Twitter representatives