संसद राउंडअप: राज्यसभा में पास हुए अहम बिल, राहुल बोले- विपक्ष को मुद्दों को उठाने की इजाजत नहीं

नई दिल्ली, 14 दिसंबर: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। 29 नवबंर से शुरू हुए विंटर सेंशन में विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिल रही है। शीतकालीन सत्र के 16वें दिन विपक्ष के लोगों ने राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग को लेकर विरोध तेज कर दिया है। विपक्षी नेताओं ने 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में मार्च निकाला। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।

'यह संसद चलाने का तरीका नहीं है'

सांसदों के निलंबन पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। जिन मुद्दों पर सदन में विपक्ष बहस करना चाहती है, उनपर हमें बहस नहीं करने दी जाती। जहां विपक्ष आवाज उठाने की कोशिश की जाती है, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है।

#WATCH | A minister killed farmers. PM is aware of it. Truth is that 2-3 capitalists are against farmers... These MPs were not suspended by RS chairman or PM but by the power that wants to steal farmers' income. PM & the chairman are just implementors: Rahul Gandhi, Congress pic.twitter.com/FTP9FguSxo

— ANI (@ANI) December 14, 2021

वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र बिना किसी बहस के हंगामे के बीच संसद में बिलों के बाद बिल पास कर रहा है। यह संसद चलाने का तरीका नहीं है। प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं। हमें राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।

CBI निदेशकों के कार्यकाल को अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाने का विधेयक पारित

संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को वर्तमान दो वर्षों से अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। सीबीआई प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने के लिए लाए गए संशोधन विधेयक को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेक 2021 लोकसभा से 9 दिसंबर को पारित हुआ था। विधेयक केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक के कार्यकाल को वर्तमान दो वर्षों से अधिकतम पांच वर्ष तक बढ़ाने का प्रयास करता है।

सीमा विवाद वाले राज्यों की सूची बनाएं

सरकार ने लोकसभा को बताया कि आंध्र प्रदेश-ओडिशा, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-नागालैंड, असम-मेघालय, असम-मिजोरम के बीच सीमा विवाद हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बतााय कि कुछ विवादित सीमावर्ती इलाके से कभी-कभी विरोध और हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं।

पिछले 7 सालों में 8.81 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी

2015 के बाद से 8.81 लाख से अधिक भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सांसद कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा उठाए गए एक प्रश्न के जवाब में 14 दिसंबर को लोकसभा में इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने सवाल के जवाब में कहा, '8,81,254 भारतीयों ने पिछले सात वर्षों में 30 सितंबर, 2021 तक विदेश मंत्रालय (विदेश मंत्रालय) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अपनी नागरिकता छोड़ दी है।'

अगस्त 2019 से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है: सरकार

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में एक लिखित उत्तर में कहा कि अगस्त 2019 से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है और आतंकवादी घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। इस साल 5 दिसंबर तक 206 आतंकी घटनाएं हुईं।

English summary

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