Parliament winter session: लोकसभा में G RAM G पर चर्चा, महुआ मोइत्रा ने बताया सांप्रदायिक साजिश
Parliament Winter Session LIVE Updates: संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। । केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की जगह पर एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है इसलिए आज भी संसद में हंगामे हो रहा है। पल-पल के अपडेट के लिए पेज को रीफ्रेश करते रहें।
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भगवान राम का नाम जोड़कर इसे साम्प्रदायिक रंग दिया जा रहा: महुआ मोइत्रा
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने VB–G RAM G बिल का विरोध करते हुए कहा कि इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'जब 2005 में मनरेगा (MGNREGA) लाया गया था, तो इससे देश में लाखों लोगों को रोजगार मिला था। आज मनरेगा का नाम बदलकर इसमें भगवान राम का नाम जोड़ा जा रहा है। सरकार बिल का नाम क्यों बदल रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। भगवान राम का नाम जोड़कर इसे साम्प्रदायिक रंग दिया जा रहा है। सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड पहले ही रोक रखा है और अब पूरे कानून को ही खत्म किया जा रहा है। हालांकि बिल की प्रति के मुताबिक, इसके तहत हर ग्रामीण परिवार को, जो अकुशल श्रम करने के लिए तैयार हो, हर वित्त वर्ष में 125 दिन के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देने की बात कही गई है। इसे जमीन पर कैसे लागू किया जाएगा, इसकी कोई रूप-रेखा नहीं बताई गई है।'
लोकसभा में G RAM G पर होगी चर्चा, समय बढ़ाया गया
लोकसभा में G RAM G (मनरेगा नाम बदलाव संबंधित बिल) पर चर्चा कुछ के लिए 6 घंटे का समय रखा गया है. इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए समय बढ़ाया गया है। चर्चा आधी रात तक चलेगी और इसमें विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे। सांसदों के विचारों और सुझावों के आधार पर आगे की नीति और निर्णयों का मार्ग निर्धारित किया जाएगा। बता दें कि नाम बदलाव के इस प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन की बात कही है।
बिल को ठीक से पढ़े बिना ही इसका विरोध कर रहे: जितेंद्र सिंह
लोकसभा में SHANTI बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई विपक्षी दल इस बिल को ठीक से पढ़े बिना ही इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाते हुए कहा कि किसी भी सूरत में राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'विपक्षी दल सिर्फ विरोध करने भर के लिए विरोध कर रहे हैं। सरकार ने इस बिल को पूरी तरह से परिभाषित किया है। अगर इस पर लंबी चर्चा चाहते हैं, तो सरकार हर तरह की चर्चा के लिए भी तैयार है। इसमें शामिल निजी पक्षों को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता दी गई है। यह बिल सुरक्षा, संरक्षा, सेफगार्ड्स, गुणवत्ता आश्वासन और आपातकालीन तैयारियों से जुड़े तंत्र को और मजबूत करता है।'
सपा ने SHANTI बिल का विरोध किया, बताया देश के लिए खतरनाक
समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने बुधवार को लोकसभा में SHANTI बिल का विरोध करते हुए कहा कि इस बिल का नाम ही भ्रामक है। उन्होंने कहा, '1984 की भोपाल गैस त्रासदी को हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। यह SHANTI बिल उसी त्रासदी में जो गलत हुआ था, उसे सही ठहराने जैसा है। परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कभी भी देश और जनता की सुरक्षा को दांव पर रखकर नहीं किया जाना चाहिए और यह बिल हमारे देश के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। भारत के पास परमाणु कचरे के निपटान के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। सरकार वायु प्रदूषण पर चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन परमाणु प्रदूषण की बात कर रही है, यह कैसे संभव है?'
राज्यसभा में ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’ संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू
राज्यसभा में ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025’ पर विचार शुरू हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च सदन में विधेयक पेश कर इसे चर्चा के लिए रखा। इस विधेयक का उद्देश्य बीमा क्षेत्र से जुड़े कानूनों में संशोधन कर कवरेज का दायरा बढ़ाना और बीमा सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है। सरकार ने इसे आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा अहम कदम बताया।
राज्यसभा में 'द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025' पारित
राज्यसभा ने को ‘द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025’ को पारित कर दिया। इस विधेयक के जरिए कई अप्रासंगिक और पुराने कानूनों को खत्म करने तथा कुछ मौजूदा कानूनों में आवश्यक संशोधन करने का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि इससे कानूनी ढांचे को सरल, स्पष्ट और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। सदन में चर्चा के दौरान सांसदों ने विधेयक को प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम बताया।
राज्यसभा में 'द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025' पर चर्चा जारी
राज्यसभा में 'द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2025' पर विस्तृत चर्चा जारी रही। सदन में विभिन्न सांसदों ने विधेयक के प्रावधानों, इससे जुड़े लाभ और प्रभावों पर अपने विचार साझा किए। विधेयक के तहत कई पुराने कानूनों को रद्द करने और कुछ में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है। सांसदों ने इसके सामाजिक, आर्थिक और कानूनी प्रभावों पर भी बहस की। चर्चा में विधेयक को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी पेश किए गए।
Parliament Winter Session LIVE Updates: आपको राम नाम से क्या दिक्कत है? कांग्रेस पर भड़कीं शांभवी चौधरी
MGNREGA का नाम बदलने पर विवाद पर, LJP(RV) सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, "सबसे पहले, यह महात्मा गांधी का विजन था कि राम राज्य (शासन का एक आदर्श स्वरूप) स्थापित होना चाहिए, और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाया जाना चाहिए... नया बिल काम के दिनों की संख्या भी बढ़ा रहा है और ज़्यादा रोज़गार के अवसर पैदा कर रहा है... हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं, आपको राम नाम से क्या दिक्कत है?... MGNREGA एक ऐसा बिल था जिसे उस समय सभी ने स्वीकार किया था। अब, जब ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने की बात आती है, तो उन्हें क्या दिक्कत है?"
Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025 पर चर्चा जारी
लोकसभा में The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill, 2025 पर चर्चा जारी है | इस विधेयक का उद्देश्य भारत के परमाणु ऊर्जा कानूनों का आधुनिकीकरण करना और इस क्षेत्र को सबके लिए सुलभ बनाना है। इसे सरकार द्वारा
द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट बिल 2025 पर चर्चा
लोकसभा में 'द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025' पर चर्चा चल रही है। इस बिल का मकसद भारत के न्यूक्लियर एनर्जी कानूनों को मॉडर्न बनाना और इस सेक्टर को खोलना है। यह बिल भारत में न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़े गवर्नेंस, रेगुलेशन, इन्वेस्टमेंट और लायबिलिटी फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
बंगाल अराजकता से नहीं चलेगा- शशांक मणि
मेसी के आने से जो अफरा-तफरी मची, वह राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुई... उनके (सीएम ममता बनर्जी) नेतृत्व में उन्होंने एक ऐसा इवेंट ऑर्गनाइज़ किया जिससे भगदड़ मच गई... ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि बंगाल इस तरह की अराजकता से नहीं चलेगा, और अगर ऐसी अराजकता होती है, तो हमारे लोग इसकी निंदा करेंगे-बीजेपी सांसद शशांक मणि
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