winter session: इस शीतकालीन सत्र में कुल 26 विधेयक सरकार के एजेंडे में, देखें पूरी लिस्ट

Updated: Monday, November 29, 2021, 9:50 [IST]

नई दिल्ली, 29 नवंबर: संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र 23 दिसंबर को खत्म होगा। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इस शीतकालीन सत्र में कुल 26 विधेयक पेश कर सकती है। 26 नए विधेयकों सहित विधायी कार्य के साथ शीतकालीन सत्र के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के पास एक भारी एजेंडा है। सरकार ने संकेत दिया है कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने वाले विधेयक को सबसे अधिक प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह इस विधेयक को मंजूरी दी थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि संसद के शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता होगी। किसान नवंबर 2020 से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर तीन केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। तो आइए जानें इस शीतकालीन सत्र में कुल 26 विधेयक कौन-कौन से हैं?

संसद का शीतकालीन सत्र: 26 विधेयक सरकार के एजेंडे में, देखें लिस्ट

1. कृषि कानून निरसन विधेयक 2021

2. डिजिटल मुद्रा विधेयक, 2021 (क्रिप्टोक्यूरेंसी और विनियमन)

3. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस (संशोधन) विधेयक

4. केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक

5. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक

6. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और कार्य लेखाकार और कंपनी सचिव विधेयक,

7. दिवाला और दिवालियापन (दूसरा संशोधन) विधेयक

8. छावनी विधेयक

9. अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक

10. भारतीय अंटार्कटिका विधेयक

11. पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक

12. बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक

13. भारतीय समुद्री मत्स्य पालन विधेयक

14. राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक

15. राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग विधेयक

16. मेट्रो रेल (निर्माण, संचालन और रखरखाव) विधेयक

17. उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक

18. बिजली (संशोधन) विधेयक

19. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक

20. राष्ट्रीय परिवहन विश्वविद्यालय विधेयक

21. संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक

22. संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक

23. व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक

24. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक

25. मध्यस्थता विधेयक

26. सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक

इसके अलावा राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) विधेयक और माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण (संशोधन) विधेयक भी सरकार के एजेंडे में शामिल है।