Winter Session राउंडअप: न्यायाधीशों की पेंशन से जुड़ा बिल पारित , जानें संसद में आठवें दिन क्या हुआ?
नई दिल्ली, 08 दिसंबर: संसद के शीतकालीन सत्र का आज आठवां दिन है। आठवें दिन भी राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन को लेकर गतिरोध जारी है। टीडीपी को छोड़कर, पूरे विपक्ष ने राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया है। वहीं लोकसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 चर्चा के बाद पास हो गया। उधर राज्यसभा में आज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेग्यूलेशन) बिल 2021 और सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020 पास कर दिया गया। आईए हम आपको विस्तार से आज हुई सदन की कार्यवाही से अवगत कराते हैं।
सांसदों
के
निलंबन
का
विरोध
12
सांसदों
के
निलंबन
पर
संसदीय
दल
की
बैठक
में
कांग्रेस
की
अंतरिम
अध्यक्ष
सोनिया
गांधी
ने
कहा,
कांग्रेस
सीमा
मुद्दों
पर
ससंद
में
चर्चा
कराए
जाने
की
मांग
करती
है।
उन्होंने
कहा
कि
12
सांसदों
का
निलंबन
अस्वीकार्य
और
नियम
विरुद्ध
है।
कांग्रेस
इस
मसले
पर
एकजुटता
के
साथ
खड़ी
है।
उन्होंने
कहा
कि
मोदी
सरकार
किसानों
और
आम
लोगों
के
प्रति
असंवेदनशील
है।
आवश्यक
वस्तुओं
की
कीमतों
में
वृद्धि
से
हर
परिवार
का
मासिक
बजट
बिगड़
गया
है।
कांग्रेस
सांसद
मल्लिकार्जुन
खडगे
ने
कहा
कि
12
राज्यसभा
सांसदों
का
निलंबन
रद्द
होना
चाहिए।
विपक्ष
के
हंगामे
के
बीच
राज्यसभा
चेयरमैन
ने
कहा
कि
सदन
को
बाधित
करना
अलोकतांत्रिक
है.
आप
हर
रोज
एक
ही
मांग
नहीं
कर
सकते।
लोकसभा
में
हाई
कोर्ट
और
सुप्रीम
कोर्ट
न्यायाधीशों
की
पेंशन
से
जुड़ा
बिल
पारित
लोकसभा
में
बुधवार
को
हाई
कोर्ट
और
सुप्रीम
कोर्ट
के
न्यायाधीश
(वेतन
और
सेवा
की
शर्तें)
संशोधन
विधेयक,
2021
पारित
हो
गया।
यह
विधेयक
सेवानिवृत्त
न्यायाधीश
को
पेंशन
की
अतिरिक्त
मात्रा
की
पात्रता
की
तिथि
को
स्पष्ट
करता
है।
यह
विधेयक
हाई
कोर्ट
के
जजों
अधिनियम,
1954
और
सुप्रीम
कोर्ट
जजों
(वेतन
और
सेवा
की
शर्तें)
अधिनियम,
1958
में
और
संशोधन
करेगा।
हाई
कोर्ट
और
सुप्रीम
कोर्ट
(वेतन
एवं
सेवा
शर्तों)
संशोधन
विधेयक
2021
को
लोकसभा
में
30
नवंबर
को
कानून
मंत्री
किरेन
रिजीजू
ने
विपक्षी
सदस्यों
के
शोर-शराबे
के
बीच
इसे
पेश
किया
था।
इसमें
कहा
गया
है
कि
उच्च
एवं
उच्चतम
न्यायालय
के
न्यायाधीशों
को
पेंशन
की
अतिरिक्त
मात्रा
या
परिवार
पेंशन
के
लिये
कोई
हकदारी
हमेशा
उस
माह
की
पहली
तारीख
से
होगी,
जब
पेंशन
भोगी
या
कुटुम्ब
पेंशनभोगी
निर्दिष्ट
आयु
पूरी
कर
लेता
है।
धारा
370
हटने
के
बाद
जम्मू-कश्मीर
में
मारे
गए
366
आतंकवादी
राज्य
सभा
में
पूछे
गए
एक
सवाल
के
जवाब
में
केंद्र
ने
बताया
कि
वर्ष
2018
से
2020
के
बीच
हुए
दंगों
में
101
लोगों
ने
अपनी
गंवाई
जान
गंवा
दी।
वहीं
इन
दंगों
में
3,366
लोग
घायल
भी
हुए।
केंद्र
ने
बताया
कि
जम्मू-कश्मीर
से
धारा
370
को
हटाए
जाने
के
बाद
से
वहां
पर
366
आतंकवादियों
को
मार
गिराया
गया
है।
वहीं
इस
कार्रवाई
में
96
आम
नागरिक
और
81
सुरक्षाकर्मियों
की
भी
मौत
हुई
है।
ये
आंकड़े
पांच
अगस्त
2019
से
30
नवंबर
2021
के
बीच
के
हैं।
केंद्र
ने
कहा
कि
धारा
370
हटने
के
बाद
किसी
भी
हिंदू
या
कश्मीरी
पंडित
ने
घाटी
से
विस्थापित
नहीं
किया
गया
है।
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आतंकी
आर्थिक
सहायता
से
संबंधित
मामलों
में
2021
में
हुईं
151
छापेमारी,
29
लोगों
की
गिरफ्तारी
राज्यसभा
में
प्रश्नकालके
दौरान,
गृहराज्य
मंत्री
नित्यानंद
राय
सांसदों
के
सवालों
के
जवाब
दे
रहे
हैं।
उन्होंने
जानकारी
देते
हुए
कहा
है
कि
2021
में,
एनआईए
ने
आतंकी
आर्थिक
सहायता
से
संबंधित
मामलों
में
151
छापे
और
तलाशी
की
है।
इसमें
29
लोगों
की
गिरफ्तारी
की
गई
है।
कांग्रेस
ने
की
सीमा
मुद्दों
पर
पूर्ण
चर्चा
की
मांग
कांग्रेस
की
संसदीय
बैठक
में,
कांग्रेस
सांसद
मनीष
तिवारी
ने
सीमा
विवादों
के
तीन-चरणीय
समाधान
पर,
चीन-भूटान
समझौता
ज्ञापन
पर
चर्चा
के
लिए
लोकसभा
में
स्थगन
प्रस्ताव
नोटिस
दिया।
वहीं,
कांग्रेस
सांसद
दीपेंद्र
सिंह
हुड्डा
ने
एमएसपी
पर
कानूनी
गारंटी,
आंदोलन
में
मारे
गए
किसानों
के
परिजनों
को
अनुग्रह
राशि
देने
और
उनके
खिलाफ
मामलों
को
वापस
लेने
जैसे
मामलों
पर,
राज्यसभा
में
स्थगन
प्रस्ताव
नोटिस
दिया
है।
समग्र
शिक्षा
अभियान
पर
3
लाख
करोड़
रुपए
निवेश
किए
जाएंगे-
शिक्षा
मंत्री
राज्यसभा
में
प्रश्नकाल
के
दौरान,
शिक्षा
मंत्री
धर्मेंद्र
प्रधान
का
कहना
है
कि
सरकार
समग्र
शिक्षा
अभियान
पर
3
लाख
करोड़
रुपए
निवेश
करने
का
विचार
कर
रही
है।
सारे
स्कूलों
में
डिजिटल
प्लैटफॉर्म
के
माध्यम
से
वर्चुअल
लैब
बनाने
का
प्रयास
किया
जा
रहा
है।
इसमें
केंद्र
सरकार
काम
कर
रही
है
और
राज्य
सरकारों
को
ऑनबोर्ड
लिया
जा
रहा
है।
पंजाब: AAP की चुनौती को चन्नी सरकार ने किया स्वीकार, 'दिल्ली मॉडल' की तर्ज़ पर की ये पहल
सरोगेसी
बिल
को
राज्यसभा
ने
मंजूरी
दी
राज्यसभा
में
बुधवार
को
विभिन्न
दलों
के
सदस्यों
ने
देश
में
सहायक
प्रजनन
प्रौद्योगिकी
से
संबंधित
विभिन्न
क्लीनिक
के
नियमन
और
इस
प्रक्रिया
के
व्यावसायिक
दुरुपयोग
पर
लगाम
लगाए
जाने
के
लिए
कानूनी
प्रावधान
करने
का
स्वागत
किया।
इसके
साथ
ही
सदस्यों
ने
सरोगेसी
विधेयक
में
''नजदीकी
रिश्तेदार''
की
परिभाषा
स्पष्ट
करने
और
इसमें
'एलजीबीटीक्यू'
युगलों
को
शामिल
करने
का
सुझाव
दिया।
राज्यसभा
ने
सरोगेसी
(विनियमन)
बिल
को
ध्वनिमत
से
मंजूरी
दी
है।
वायुसेना
के
हेलीकाप्टर
हादसे
के
बारे
में
संसद
को
कल
जानकारी
देंगे
रक्षा
मंत्री
चीफ
ऑफ
डिफेंस
स्टाफ
(सीडीएस)
जनरल
बिपिन
रावत
को
लेकर
जा
रहा
भारतीय
वायुसेना
का
हेलीकॉप्टर
बुधवार
को
तमिलनाडु
के
नीलगिरि
जिले
में
दुर्घटनाग्रस्त
हो
गया।
हादसे
के
बाद
रक्षा
मंत्री
राजनाथ
सिंह,
सीडीएस
के
घर
पहुंचे।
उन्होंने
दुर्घटना
के
बारे
में
पीएम
नरेंद्र
मोदी
को
भी
ब्रीफ
किया।
इस
बारे
में
वे
कल
संसद
को
जानकारी
देंगे।