विधानसभा चुनावों में प्याज की कीमतें ना बिगड़ दें सियासी खेल, सरकार उठा रही है ये अहम कदम

टमाटर के बाद अब प्याज बढ़ी कीमतों ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। आम लोग ही नहीं सराकारों को भी बढ़ती प्याज की कीमतों ने डरा दिया है। बीते सप्ताह प्याज के खुदरा दामों में 37 फीसदी व थोक भाव में पचास फीसदी की वृद्धि देखी गई।

आने वाले महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में प्याज की कीमतें सियासी खेल को बना और बिगाड़ सकती हैं। विपक्ष प्याज की बढ़ती हुई कीमत को मुद्दा बनाए। इसलिए सरकार हर हाल में कीमत कंट्रोल करने में लगी हुई है।

प्याज की कीमतों में बढ़ोत्तरी की भनक लगते ही सरकार ने हाल ही में के प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी का शुल्क लगा दिया था। वित्त मंत्रालय के अनुसार, नया शुल्क 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।

इसके अलावा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ व नेफेड के माध्यम से पच्चीस रुपये किलो के हिसाब से प्याज बेचना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि सितंबर में प्याज कीमतें 60 से लेकर 70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती हैं।

आईए जानते हैं कि, चुनाव में प्याज का दाम न बने मुद्दा, इसके लिए सरकार ने अभी तक क्या-क्या किया है?

• प्याज की बढ़ी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) ने पिछले चार दिनों में किसानों से सीधे 2,826 टन प्याज खरीदा है। यह खरीद 2,410 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हुई।
• प्याज के दामों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने निर्यात पर अंकुश लगाया है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी का शुल्क लगाया है।
• सरकार ने दो सहकारी समितियों- एनसीसीएफ और एनएएफईडी को किसानों से सीधे एक लाख टन प्याज खरीदने का आदेश दिया गया है।
• महाराष्ट्र में लगभग 12-13 खरीद केंद्र खोले गए हैं। सहकारी समिति ने 22 अगस्त को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसानों से सीधे खरीद शुरू की।
• एनसीसीएफ किसानों से सीधे 2410 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से प्याज खरीद रहा है। जो कि मौजूदा बाजार भाव से अधिक है।
• केंद्र सरकार ने आपूर्ति बाधित होने पर दाम नियंत्रण की दृष्टि से तीन लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया था। जिसमें दो लाख टन आयातित प्याज शामिल करके बफर स्टॉक अब पांच लाख टन का दिया है।
• केंद्र सरकार सस्ते दाम में प्याज सरकारी बफर स्टॉक से लेकर बेच रही है। ताकि लोगों को आसानी कम कीमतों पर प्याज मिल सके।

English summary

Onion prices can become an assembly election issue, know what steps the government has taken so far