One State One RRB: केंद्र सरकार का बड़ा बैंकिंग फैसला: देशभर में इन बैंकों का होगा विलय, देखें पूरी लिस्ट
One State One RRB: देशभर में ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम को अधिक मजबूत और संगठित बनाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 6 मई को एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी, जिसमें 'एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' (One State, One RRB) योजना के तहत हो रहे बैंक विलयों की समीक्षा की जाएगी।
15 बैंकों के विलय से घटकर रह जाएंगे 28 आरआरबी
सरकार ने ग्रामीण बैंकों की संख्या को कम कर उनकी कार्यप्रणाली को अधिक कुशल और खर्च-कम करने वाला बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इस योजना के तहत देश के 11 राज्यों में मौजूद कुल 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) का एकीकरण किया जाएगा। इस मर्जर के बाद देश में मौजूदा 43 आरआरबी की संख्या घटकर 28 रह जाएगी। यह कदम बैंकिंग सेवाओं को और अधिक सुलभ और संगठित बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
इन राज्यों में लागू हो रहा है 'वन स्टेट, वन आरआरबी' मॉडल
जिस बदलाव की शुरुआत हो रही है, उसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान शामिल हैं। इन राज्यों में मौजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक एकीकृत बैंक का गठन किया जा रहा है ताकि हर राज्य में केवल एक आरआरबी संचालित हो।
कौन से बैंक किसमें होंगे शामिल?
- आंध्र प्रदेश में यूनियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और एसबीआई द्वारा समर्थित चार आरआरबी - चैतन्य गोदावरी, आंध्र प्रगति, सप्तगिरी और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक - को मिलाकर एक नया 'आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक' बनाया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश में बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को विलय कर 'उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक' बनाया जाएगा, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा और इसे बैंक ऑफ बड़ौदा स्पॉन्सर करेगा।
- पश्चिम बंगाल में पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग आरआरबी को मिलाकर कोलकाता मुख्यालय वाला 'पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक' गठित होगा।
अन्य राज्य जैसे बिहार, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर में भी इसी तरह दो-दो आरआरबी को मिलाकर एक नई इकाई बनाई जाएगी, जिससे हर राज्य के पास एक सशक्त और केंद्रीकृत ग्रामीण बैंक होगा।
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