One Nation-One Election के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, कोविंद समिति की रिपोर्ट में क्या-क्या कहा गया?

One Nation One Election: 'वन नेशन-वन इलेक्शन' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। करीब एक साल के मंथन के बाद केंद्रीय कैबिनेट ने इसपर मुहर लगाई है। यह प्रस्ताव देश में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ आयोजित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य संसाधनों की बचत करना, विकास को गति देना, और लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है।

आपको बता दें कि यह एतिहासिक फैसला, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद लिया गया है।

One Nation One Election

उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें

  • इस प्रस्ताव पर काम करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने मार्च में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं...
  • लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं।
  • स्थानीय निकाय चुनाव (जैसे नगर पालिकाएं और पंचायतें) 100 दिनों के भीतर कराए जाएं।
  • एक 'कार्यान्वयन समूह' बनाया जाए जो इन सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया की निगरानी करे।
  • एक समान मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था हो, जिसे चुनाव आयोग (ECI) और राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से तैयार किया जाए।

क्या होगा वन नेशन-वन इलेक्शन से फायदा?

  • संसाधनों की बचत होगी।
  • विकास और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा।
  • लोकतंत्र की नींव और मजबूत होगी।
  • यह देश की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा।

संवैधानिक संशोधन और प्रक्रियाएं
समिति ने इस योजना को लागू करने के लिए 18 संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की है। इनमें से अधिकांश संशोधनों के लिए राज्य विधानसभाओं की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कुछ मामलों में संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित किए जाने होंगे। साथ ही, कुछ बदलावों के लिए आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से इस योजना के समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि 'वन नेशन, वन इलेक्शन' से न केवल चुनावी प्रक्रिया सरल होगी, बल्कि इससे देश में राजनीतिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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