ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला, जेलों में लागू होगा ई-कस्टडी सिस्टम

भुवनेश्वर। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार राज्य की जेलों में ई-कस्टडी सिस्टम लागू करने जा रही है। ओडिशा सरकार के महत्वाकांक्षी फाइव टी इनिशिएटिव के तहत ये फैसला लिया गया है। ये सुविधा शुरू होने के बाद राज्य की अलग-अलग जेलों में बंद विचाराधीन और सजायाफ्ता कैदियों की हिरासत अवधि के प्रमाण-पत्र हाईकोर्ट समेत अन्य अदालतों में ऑनलाइन भेजे जा सकेंगे। जिससे समय की भी काफी बचत होगी।

Odisha govt to launch e custody system in jails under 5T initiation

इस योजना के तहत जेल निदेशालय को एक लैपटॉप मुहैया कराने का फैसला लिया है। ई-मुलाकात और अदालतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों तो पेश करने का काम इससे किया जाएगा। डीजी, जेल संतोष उपाध्याय ने बताया है कि हम जेलों के अंदर हम अप्रैल से जेल अदालतें भी लगाना शुरू करने जा रहा हैं। जेल अदालतें लगाने का मकसद तेजी से मुकदमों का निपटारा है। इससे ऐसे लोगों को फायदा होगा, जिनको लंबे समय से तारीखें मिल रही हैं।

संतोष उपाध्याय ने कहा कि जेल अदालतों से सबसे ज्यादा फायदा उन कैदियों को होगा, जो छोटे-मोटे अपराधों में जेल में बंद हैं। जो सिर्फ फाइन देकर छूट सकते हैं लेकिन फाइन ना देने के चलते बंद हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे कैदी भी हैं जो बेल की शर्तों को पूरा ना करने के चलते बाहर नहीं आ सके हैं। ऐसे कैदियों को भी इससे फायदा होगा।

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