ओडिशा: सरकारी स्कूल के छात्रों को मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेज में 15 प्रतिशत आरक्षण
भुवनेश्वर: सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम रहती है, जिस वजह से ओडिशा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 15 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इससे संबंधित बिल भी विधानसभा में पेश किया गया था, जिसका बीजेपी और कांग्रेस ने भी समर्थन किया। सरकार का मानना है कि ये गरीबों के लिए ऐतिहासिक कदम है। साथ ही इससे उनकी स्थित को सुधारा जा सकेगा।

मामले में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट कर लिखा कि छात्रों में असमानता और मेधावी छात्रों के लिए ओडिशा सरकार ने एक फैसला लिया है। जिसके तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 15 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। सीएम के मुताबिक ये आरक्षण जाति-धर्म के आधार पर नहीं होगा, इसका लाभ सामान्य, ओबीसी, एससी-एसटी सभी उठा सकते हैं। वहीं, अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिले और सीटें खाली रह गईं तो उन्हें संबंधित श्रेणियों के अन्य स्टूडेंट्स (स्टेट कोटा के अलावा) से भरा जाएगा।
कमेटी के सुझाव पर फैसला
आपको बता दें कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने विधानसभा में अपने रिपोर्ट पेश की। इस समिति का गठन जनवरी में किया गया था। इसके बाद संकल्प प्रस्ताव लाते हुए सबकी सहमति से इस प्रस्ताव का पारित कर दिया गया। अभी ओडिशा में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एसटी छात्रों के लिए 12% कोटा और SC छात्रों के लिए 8% कोटा है।












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