उत्तराखंड पुलिस ने परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी संगठित गिरोह की संलिप्तता की पुष्टि नहीं की

पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) स्नातक-स्तरीय परीक्षा के कथित लीक में कोई संगठित गिरोह शामिल नहीं है। यह घटनाक्रम कांग्रेस पार्टी की आलोचना के बीच आया है, जिसने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को निशाना बनाया है। आयोग ने पहले अपने अध्यक्ष, गणेश सिंह मार्तोलिया द्वारा यह स्वीकार करने के बाद विस्तृत पुलिस जांच का अनुरोध किया था कि प्रश्न पत्र के तीन पन्ने एक केंद्र से लीक हो गए थे।

देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय सिंह ने पुष्टि की कि कुछ परीक्षा प्रश्नों की तस्वीरें एक केंद्र से भेजी गई थीं, और आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सामाजिक कार्यकर्ता बॉबी पंवार पर बिना सत्यापन के सोशल मीडिया पर पेपर के स्क्रीनशॉट प्रसारित करने का आरोप है, संभवतः मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए।

आयोग की प्रतिक्रिया

गणेश सिंह मार्तोलिया ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से पेपर लीक नहीं है, लेकिन स्वीकार किया कि तीन पन्नों का लीक होना चिंताजनक है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि ये पन्ने लीक हुए थे, तो उन्हें कहीं और ले जाया गया होगा या किसी ने हल किया होगा। सभी केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगाए जाने के बावजूद, आयोग इस बात से हैरान था कि कुछ पन्ने कैसे लीक हुए। लीक के लिए जिम्मेदार केंद्र की पहचान करने के लिए एक आंतरिक जांच चल रही है।

गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई

शनिवार को, पुलिस ने दो व्यक्तियों—उत्तरकाशी के हाकम सिंह और उनके सहयोगी पंकज गौड़—को कथित तौर पर 12 से 15 लाख रुपये के बदले उम्मीदवारों को सफलता का वादा करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि सिंह को पहले भी इसी तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। आयोग ने मामले की आगे जांच के लिए देहरादून एसएसपी और विशेष कार्य बल द्वारा जांच की मांग की है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ

उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने भाजपा की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पुष्कर सिंह धामी सरकार एक कठोर नकल विरोधी कानून लागू करने के बावजूद पेपर लीक माफिया को रोकने में विफल रही है। उन्होंने इसे राज्य के युवाओं के प्रति धामी सरकार का एक और धोखा बताया है, जो वर्षों से नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं।

कांग्रेस का रुख

माहरा ने बताया कि भारत के सबसे कठोर नकल विरोधी कानून - उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और नियंत्रण उपाय अधिनियम - को लागू करने के बावजूद, सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में प्रमुख नेताओं और उच्च अधिकारियों को बचाया जा रहा है, जबकि यह दावा करते हुए कि माफिया राज्य में सक्रिय है। कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर लड़ने का संकल्प लिया है।

With inputs from PTI