Bihar News: शिकायतों के निपटारे में नहीं होगी देरी, दोषी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई: नीतीश मिश्रा

शहरी विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने विभागीय स्तर पर शिकायतों और आरोपों के समय पर, पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के लिए तेज जांच और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता के साथ स्पष्ट एसओपी का आदेश दिया है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि शिकायतों और निगरानी मामलों के निपटारे में किसी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ त्वरित और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सोमवार को आयोजित आरोप एवं निगरानी संबंधी समीक्षा बैठक में मंत्री ने विभाग के विभिन्न स्तरों पर लंबित शिकायतों, आरोपों और निगरानी मामलों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया।

नीतीश मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों की जांच प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक मोड में संचालित किया जाए, ताकि मामलों का समयबद्ध समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दे सीधे तौर पर जनता की अपेक्षाओं और समस्याओं से जुड़े होते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने शिकायतों के निष्पादन के लिए स्पष्ट और प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने और उसका सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस

मंत्री ने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध कार्यप्रणाली और लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से लंबित मामलों की समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। नीतीश मिश्रा ने कहा कि जहां जांच में दोष सिद्ध हो, वहां कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं, झूठी या आधारहीन शिकायतों के मामलों पर भी गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से काम करने वाले अधिकारियों का मनोबल प्रभावित न हो।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

मंत्री ने कहा कि सुशासन और पारदर्शिता को मजबूत बनाने के लिए शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान बेहद जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि जनता और जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं पर विभाग खरा उतर सके। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यप्रणाली में जवाबदेही, समयबद्धता और संवेदनशीलता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।