क्रिप्टोकरंसी को लेकर सरकार और आरबीआई कर रहे हैं विचार, जल्द लिया जाएगा फैसला- निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इनमें ईंधन की बढ़ती कीमतों, पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना, निजीकरण, डिजिटल करेंसी और चीनी निवेश जैसे मुद्दे प्रमुख थे।

Updated: Monday, March 15, 2021, 9:40 [IST]

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इनमें ईंधन की बढ़ती कीमतों, पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना, निजीकरण, डिजिटल करेंसी और चीनी निवेश जैसे मुद्दे प्रमुख थे। वहीं क्रिप्टोकरंसी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने क्रिप्टोकरंसी या ब्लॉकचेन और फिनटेक को लेकर विकल्प बंद नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है, जो भारत में क्रिप्टोकरंसी के निर्माण को लेकर पूरी जानकारी देगा।

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उन्होंने आगे कहा कि बेशक क्रिप्टोकरंसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) भी आधिकारिक क्रिप्टोकरंसी को लेकर विचार कर सकता है, लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी और से इसको लेकर कई विकल्प खुले हैं। उन्होंने कहा कि ब्लॉकचेन, बिटकॉइन और क्रिप्टोकरंसी के साथ प्रयोग करने के लिए लोगों को पर्याप्त विकल्प दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि इसको लेकर एक कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है जो लगभग पूरा होने वाला है। इसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हम ब्लॉकचेन, बिटकॉइन पर प्रयोग करने के लिए लोगों को एक निश्चित मात्रा में विकल्प मुहैया कराएंगे। हालांकि इसको लेकर क्या व्यवस्था बनेगी यह कैबिनेट के नोट के आने के बाद ही साफ हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि फिनटेक एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें भारत को एक फायदा है। बहुत सारी फिनटेक कंपनियों ने इस पर बहुत प्रगति की है।

हमें इसको लेकर कई प्रस्तुतियां मिली हैं। राज्य स्तर पर इसको लेकर बहुत काम हो रहा है और हम इसे IFSC या गिफ्ट सिटी गांधीनगर में बड़े पैमाने पर लेकर जाना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, 'एक बार जब संसद खत्म हो जाएगी तो मैं इसके क्रियान्वयन और योजना के बारे में विचार करूंगी। फिनटेक और ब्लॉकचेन पर भारत में बहुत काम हो रहा है। हम निश्चित रूप से इसे प्रोत्साहित करेंगे।' बता दें कि पिछले हफ्ते वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने कहा था कि सरकार क्रिप्टोकरंसी के आसपास के विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार कर रही है। वर्तमान में, आरबीआई और सेबी जैसी नियामक संस्थाओं के पास क्रिप्टोकरेंसी को सीधे विनियमित करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है क्योंकि वे पहचान योग्य उपयोगकर्ताओं द्वारा जारी की गई मुद्राएं, संपत्ति, प्रतिभूतियां या वस्तुएं नहीं हैं। क्रिप्टोकरंसी डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है जिसे एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके रेगुलेट किया जाता है। वहीं, हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि शीर्ष बैंकों में क्रिप्टोकरंसी के कारण अर्थव्यवस्था में वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंताएं हैं और इस बारे में सरकार को भी अवगत कराया गया है।

उन्होंने कहा कि आरबीआई अपनी डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने की योजना पर कार्य कर रही है। मालूम हो की आरबीआई ने साल 2018 में क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था और उसके अंतर्गत आने वाली सभी संस्थाओं को वर्चुअल मुद्रा पर काम करने से रोकने का निर्देश दिया था। जबकि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरंसी पर आरबीआई के बैंकिंग प्रतिबंध को असंवैधानिक करार दिया था।