वित्तमंत्री सीतारमण की कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर की घोषणा, कहा-कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने की जरूरत
वित्तमंत्री की कर्मचारियों के लिए एलटीसी कैश वाउचर की घोषणा, बोलीं- कंज्यूमर डिमांड बढ़ाने की जरूरत
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है। वित्तमंत्री ने एलटीसी नकद वाउचर योजना और विशेष त्योहार अग्रिम योजना का ऐलान किया है। केंद्र सरकार इस स्कीम के तहत सभी रैंक और श्रेणी के कर्मचारियों को 10,000 रुपए का कार्ड देगी। इसका इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 तक किसी भी त्योहार के लिए किया जा सकेगा।
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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मांग को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव के दो भाग हैं, पहला 'एलटीसी कैश वाउचर स्कीम' और दूसरा 'स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम' है। एलटीसी कैश वाउचर के तहत सरकारी कर्मचारी यात्रा के लिए कैश क्लेम कर सकते हैं। एलटीसी कैश का इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 से पूर्व सामानों की खरीद, यात्रा टिकट के तीन गुना के बराबर SVCS के लिए किया जा सकेगा। वहीं, वे एक बार लीव एक इन्कैशमेंट का लाभ भी उठा सकते हैं।
वित्तमंत्री ने कहा, एलटीसी के बदले केंद्रीय कर्मचारियों को नकद भुगतान किया जाएगा। यह राशि टैक्स फ्री होगी। राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र इसे लागू कर सकते हैं। इससे 28 हजार करोड़ की अतिरिक्त उपभोक्ता आय पैदा होगी। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम अगले छह महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तहत सभी कर्मचारियों को 10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसे 10 किस्तों में वापस किया जा सकता है। इस योजना पर 4000 करोड़ खर्च होंगे।
जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महामारी ने आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाला लेकिन सरकार की कई घोषणाओं के जरिए गरीब और कमजोर तबकों की जरूरतों को पूरा किया। आपूर्ति की बाधा को कम किया गया लेकिन उपभोक्ता मांग को अभी भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है और सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
सीतारमण ने कहा कि कोविड का असर दुनियाभर में देखने को मिला, लेकिन सरकारी कर्मचारियों पर उस तरह का आर्थिक तनाव नहीं पड़ा। इस अवधि में सरकारी कर्मचारियों की बचत में वृद्धि हुई है। इसी कड़ी में उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के लिए यात्रा अवकाश भत्ता का नकद वाउचर दिया जाएगा। इससे आम लोगों को भी मदद मिलेगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के खर्च से इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।
वित्तमंत्री ने बताया कि राज्यों को पूंजीगत खर्च के लिए 50 साल के लिए 12,000 करोड़ का स्पेशल इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, पूर्वोत्तर को और उत्तराखंड और हिमाचल को 2500 करोड़ मिलेंगे। 7500 करोड़ रुपये बाकी राज्यों को मिलेंगे। इसका आधा हिस्सा पहली किस्त के तौर पर मिलेंगे। पहली किस्त खर्च होने के बाद दूसरी किस्त मिलेगी। राज्य किसी नए प्रोजेक्ट या पुराने प्रोजेक्ट पर इसे खर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही वित्तमंत्री ने ऐलान किया है कि सड़क, रक्षा, बुनियादी ढांचे, जल आपूर्ति, शहरी विकास और घरेलू रूप से उत्पादित पूंजीगत उपकरणों पर केंद्र के पूंजीगत व्यय के लिए 25,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रदान किया जाएगा।
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