New Labour Codes India: अब नौकरी, वेतन, टाइमिंग सबके नियम नए, देश में 4 नए लेबर कोड लागू

New Labour Codes India: केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को श्रम कानूनों में बड़ा ऐतिहासिक बदलाव करते हुए 29 पुराने कानूनों को खत्म कर चार नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। 'आत्मनिर्भर भारत' मिशन की दिशा में यह कदम उद्योगों और श्रमिकों दोनों के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है।

नए कोड - वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-सुरक्षा - न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन भुगतान, गिग वर्कर्स को कानूनी दर्जा और महिलाओं के लिए बेहतर अवसर जैसे अहम प्रावधान लाते हैं। यह सुधार न सिर्फ श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा देगा, बल्कि कंपनियों को सरल और एकीकृत अनुपालन व्यवस्था प्रदान करेगा।

नए लेबर कोड क्या हैं- What Are the New Labour Codes?

सरकार ने 29 पुराने और जटिल श्रम कानूनों को बदलकर चार नए लेबर कोड तैयार किए हैं-Code on Wages, Industrial Relations Code, Social Security Code और OSHWC Code। इनका उद्देश्य देशभर में एक統ित, पारदर्शी और सरल श्रम प्रणाली बनाना है। नए कोड रोजगार की शर्तों, वेतन, सुरक्षा और उद्योग संबंधों को आधुनिक बनाते हैं। इससे कर्मचारियों को स्पष्ट अधिकार और कंपनियों को सरल नियम मिलेंगे। ये सुधार तेज़ी से बदलते रोजगार बाजार और नई वर्कफोर्स जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं।

अब क्या-क्या बदल जाएगा?- What Will Change Now?

नए लेबर कोड आने के बाद देशभर के श्रमिकों के लिए कई बड़े बदलाव लागू होंगे। अब हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाएगा, जिससे नौकरी की शर्तों में पारदर्शिता बढ़ेगी। पूरे देश में एकसमान न्यूनतम वेतन लागू होगा और वेतन समय पर देना कानूनी रूप से बाध्य होगा। 40 वर्ष से ऊपर के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच होगी। साथ ही, महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति मिलेगी, बशर्ते सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाएं।

गिग वर्कर्स और महिलाओं को कितनी राहत मिलेगी?

पहली बार गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अनौपचारिक श्रमिकों को कानूनी पहचान दी जा रही है। इसके तहत उन्हें PF, बीमा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिसके लिए प्लेटफॉर्म कंपनियों को भी योगदान देना होगा। महिलाओं को समान अधिकार देते हुए रात में काम करने की अनुमति शामिल की गई है। इससे महिलाओं की नौकरी भागीदारी बढ़ेगी। नई व्यवस्था प्रवासी मजदूरों और फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों के लिए भी सुरक्षित और स्थायी वातावरण तैयार करती है।

How Big Is the Benefit- कितना होगा फायदा?

सरकार का दावा है कि नए कोड से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, वेतन सुरक्षा और रोजगार स्थिरता का व्यापक लाभ मिलेगा। MSME और बड़े उद्योगों में कम्प्लायंस आसान होगा क्योंकि कई रजिस्ट्रेशन की जगह अब सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न व्यवस्था लागू होगी। इससे निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मंत्रालय के अनुसार, भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% से बढ़कर 64% हो चुकी है और आगे इसमें बड़ी वृद्धि की संभावना है।

English summary

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