‘व्हाट्सएप से हुई 200 करोड़ की टैक्स चोरी’,वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नये आयकर विधेयक का किया बचाव
New Income Tax Bill 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार, 25 मार्च को नए आयकर विधेयक, 2025 के प्रावधानों का बचाव किया और क्रिप्टो परिसंपत्तियों से जुड़े 200 करोड़ रुपये के बेहिसाबी धन का पता लगाने में मदद करने वाले व्हाट्सएप संदेशों का हवाला दिया।
लोकसभा को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर अधिकारियों को डिजिटल रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करना कर चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।
New Income Tax Bill 2025: व्हाट्सएप से हो रहा क्रिप्टो चोरी, वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी दी कि नया आयकर विधेयक संसद के आगामी मानसून सत्र में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। मनीकंट्रोल ने वित्त मंत्री के हवाले से कहा, "मोबाइल फोन पर एन्क्रिप्टेड संदेशों से 250 करोड़ रुपये की बेहिसाबी धनराशि का पता चला है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के व्हाट्सएप संदेशों से सबूत मिले हैं। व्हाट्सएप संचार से 200 करोड़ रुपये की बेहिसाबी धनराशि का पता लगाने में मदद मिली है।"
सीतारमण ने यह भी बताया कि नकदी छिपाने के लिए अक्सर जाने वाले स्थानों की पहचान करने के लिए गूगल मैप्स इतिहास का उपयोग किया गया था, और 'बेनामी' संपत्ति के स्वामित्व का पता लगाने के लिए इंस्टाग्राम खातों का विश्लेषण किया गया था।
मंत्री ने कहा कि यह कदम कर प्रवर्तन को नई तकनीक के साथ अद्यतन रखने में मदद करता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि क्रिप्टोकरेंसी जैसी आभासी परिसंपत्तियों की अनदेखी न की जाए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि नया विधेयक अधिकारियों को ईमेल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे संचार प्लेटफार्मों के साथ-साथ वित्तीय लेनदेन को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्यावसायिक सॉफ्टवेयर और सर्वर तक पहुंच का अधिकार देता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि अदालत में कर चोरी साबित करने और कर चोरी की सही राशि की गणना करने के लिए डिजिटल खातों से साक्ष्य एकत्र करना महत्वपूर्ण है।
New Income Tax Bill 2025: क्या है आयकर विधेयक 2025?
आयकर विधेयक, 2025, जिसे 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया, का उद्देश्य आयकर अधिनियम, 1961 को प्रतिस्थापित करना है। अधिकांश मूल प्रावधानों को बरकरार रखते हुए, विधेयक का प्राथमिक ध्यान भाषा को सरल बनाने और अनावश्यक धाराओं को हटाने पर है।विधेयक में एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि अघोषित आय की परिभाषा में आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों को शामिल किया गया है, तथा डिजिटल टोकन, क्रिप्टोकरेंसी और मूल्य के अन्य क्रिप्टोग्राफिक निरूपणों को शामिल करने के लिए कवरेज का विस्तार किया गया है, जैसा कि पीआरएसइंडिया ने बताया है ।
New Income Tax Bill 2025: नए विधेयक में डिजिटल स्पेस का अधिकार
ये विधेयक आयकर अधिकारियों को तलाशी और जब्ती कार्रवाई के दौरान वर्चुअल डिजिटल स्पेस तक पहुँचने का अधिकार भी देता है। इसमें ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन निवेश और ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म और ऐसी वेबसाइटें शामिल हैं जो संपत्ति के स्वामित्व का विवरण संग्रहीत करती हैं। इसमें कहा गया है कि कर जांच के हिस्से के रूप में अधिकारी इन डिजिटल वातावरणों का निरीक्षण करने के लिए एक्सेस कोड को ओवरराइड कर सकते हैं।
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