अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा, विरोध शांत करने के लिए केंद्र की बड़ी घोषणाएं

Updated: Saturday, June 18, 2022, 21:59 [IST]

नई दिल्ली, 18 जून: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लॉन्च होने के बाद से ही देशभर के युवाओं में आक्रोश फैल गया है। राज्यों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और आगजनी करके सेना भर्ती के नए मॉ़डल 'अग्निपथ' स्कीम से खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। इधर देश में जारी बवाल को शांत करान के लिए राज्यों की सरकार के अलावा मंत्रालयों ने भी अग्निपथ योजना के अग्निवीरों के लिए नौकरी की पेशकश की है। ऐसे में जानिए बड़े पैमाने पर जारी विरोध प्रदर्शनों को टालने के लिए सरकार की नई घोषणाएं।

देश में जारी हंगामे को शनिवार को चौथा दिन है। ट्रेन से लेकर सड़कों पर बसों तक को आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने आग में झोंक दिया। सैन्य भर्ती योजना पर आक्रोश के बीच युवा सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा ररहे हैं। सरकारी कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है, जिसके बाद युवाओं को शांत करने के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की है।

रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले विभागों में 10 प्रतिशत भर्ती रिजर्व करने की घोषणा की है।
राज्य द्वारा संचालित रक्षा फर्मों में 10 प्रतिशत नौकरियां अग्निवीरों के लिए रिजर्व की जाएंगी।
गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के तहत आने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की।
10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड), सिविल डिफेंस और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा।
भारतीय नौसेना के अग्निवीरों के लिए मर्चेंट नेवी में रोजगार के अवसर, शिपिंग मिनिस्ट्री द्वारा शामिल किए जाने के लिए छह सेवा अनसरों के विकल्प को खोला।
कोविड के कारण भर्ती में दो साल के ब्रेक के मद्देनजर अग्निपथ योजना के लिए आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई थी।
कई राज्य सरकारों ने कहा है कि वे पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को वरीयता देंगी।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान 10वीं पास अग्निवीरों के लिए अनुकूलित पाठ्यक्रम शुरू करेगा और उन्हें 12वीं पास प्रमाणपत्र प्राप्त करने में मदद करेगा।