राज्यसभा में NDA सरकार को 11 के बदले 26 हैं मदद करने वाले

By प्रेम कुमार

Updated: Monday, July 1, 2019, 16:11 [IST]

राज्यसभा में तीन तलाक बिल और जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव पारित होगा या नहीं, इस पर देश और दुनिया की नज़र है। राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत नहीं है। इसके बावजूद राज्यसभा का गणित ये कहता है कि केंद्र सरकार को कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। राज्यसभा में कुल 245 सीट हैं। इनमें से 6 खाली हैं। मतलब ये कि वास्तविक ताकत 239 है और इसलिए किसी विधेयक को पारित कराने के लिए इसके आधे से एक ज्यादा यानी 120 की आवश्यकता होगी। NDA के पास 109 राज्यसभा के सदस्य हैं। इस लिहाज से देखें तो उसे 11 राज्यसभा सदस्यों के समर्थन की दरकार रहेगी।

क्या हैं NDA के आंकड़े

AIADMK 13
AGP 01
BJP 76
BPF 01
JDU 06
LJP 01
NOMINATED 04
RPI (A) 01
SAD 03
SHIVSENA 03
TOTAL 109

अब अगर उन दलों पर नज़र डालें जो एनडीए सरकार को राज्यसभा में समर्थन दे सकते हैं।

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सरकार के पास विकल्पों की कमी नहीं

बीजेडी के 7, टीआरएस के 6 और वाईएसआर कांग्रेस के 2 सदस्य एनडीए सरकार का समर्थन कर सकते हैं। यह संख्या 15 होती है। इसके अलावा राज्यसभा में निर्दलीय व अन्य सदस्यों की संख्या 6 हैं। वे भी सरकार का साथ दे सकते हैं। ऐसे में समर्थन देने वालों की तादाद 21 हो जाती है। अगर बहुजन समाज पार्टी के 4 और सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी के 1 सदस्य ने भी सरकार का समर्थन राज्यसभा में किया तो यह सदस्य संख्या 26 हो जाती है। मतलब ये कि बहुमत जुटाने के लिए सरकार के पास विकल्प की कमी नहीं है।

11 सदस्य के बजाए उसे 26 सदस्यों का समर्थन मिलने के विकल्प

11 सदस्य के बजाए उसे 26 सदस्यों के समर्थन मिलने के विकल्प हैं। इनमें कुछेक विकल्प काम नहीं भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुजन समाज पार्टी। फिर भी तीन तलाक या कश्मीर जैसे मुद्दे पर राज्यसभा में बहुमत के लिए एनडीए सरकार को तरसना नहीं पड़ेगा। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस जैसी पार्टियों को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दे पर समर्थन देने की सियासत सूट नहीं करेगी। वैसी स्थिति में भी सरकार के पास बीजेडी के 7 और निर्दलीय व अन्य के 6 सदस्यों का समर्थन संकट की घड़ी में पर्याप्त रहेगा।