नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड को मिलेगा अब घरेलू यात्रियों का डेटा, खुफिया एजेंसियों के साथ साझा करेगी जानकारी

नई दिल्ली। नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (नेटग्रिड) ने विमानन मंत्रालय और उद्योग नियामक से कहा है कि वे भारतीय विमानों में उड़ान भरने वाले घरेलू यात्रियों का डेटा दे। इसका मकसद विशिष्ट घरेलू मार्गों पर उड़ान भरने वाले स्थानीय निवासियों के लिए एक व्यापक डेटाबेस तक केंद्रीय पहुंच बनाना है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), एयरलाइंस, मंत्रालय और नेटग्रिड के अधिकारियों ने 30 अगस्त को बैठक की थी। इसमें देश के शीर्ष नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड ने डेटा की मांग की है।

Natgrid has asked the aviation ministry to furnish data on domestic passengers flown by carriers

इकनोमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबित,कानून उन्हें इस तरह के डेटा के लिए मांगने की शक्ति देता है। विमानन मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम छुपाने की शर्त पर बताया कि, नियमों को देखते हुए हम उन्हें इक्सेस देने से इनकार नहीं कर सकते है। अधिकारी ने बताया कि, सरकार के विभिन्न खुफिया विंग अब यह तय करेंगे कि कौन सी एजेंसी कैरियर से डेटा एकत्र करेगी। जिसे बाद में दूसरों के साथ साझा किया जाएगा।

यह सुनिश्चित करने के लिए, विमानन मंत्रालय और DGCA ने नेटग्रिड को बताया है कि, सभी एयरलाइंस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (BOI) और कस्टम के साथ बहुत सारे डेटा साझा करती हैं। ना तो मंत्रालय और ना ही डीजीसीए किसी डेटा किसी तरह के डेटा को इकट्ठा करती है और ना एजेंसियों के साथ साझा करती है। एयरलाइंस डेटा सीधे इमिग्रेशन और कस्टम विभाग जैसा एजेंसियों के साथ साझा करती है। आधिकारिक ने कहा कि, अब एक और एजेंसी के साथ डेटा साझा करने के लिए एयरलाइनों पर दवाब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

उन्होंने कहा कि डीजीसीए और उड्डयन मंत्रालय ने एजेंसियों से एक एजेंसी तय करने के लिए कहा है जो सभी उड़ान यात्रियों के लिए डेटा प्राप्त करेगी। अधिकारी ने आगे कहा कि, हमने उन्हें आपस में तय करने के लिए कहा है कि एक एजेंसी उन सभी की ओर से एयरलाइंस से डेटा एकत्र करे। सूत्रों के मुताबिक, नेटग्रिड द्वारा यात्री डेटा एकत्र किया जाएगा और उनकी जांच के लिए केंद्रीय एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इन एजेंसियों में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सीबीआई, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम कस्टम और जीएसटी महानिदेशालय शामिल हैं।

डेटा को सरकार किसी अन्य एजेंसी के साथ भी साझा कर सकती है। सरकारी अधिकारी ने कहा कि डेटा में यात्री मेनिफ़ेस्ट शामिल होगा। एक बार डेटासेट साझा करने के बाद, सरकार को पता चल जाएगा कि देश के किसी भी दो शहरों के बीच एक यात्री ने कितनी बार उड़ान भरी है। नेटग्रिड एक एकीकृत खुफिया ग्रिड है जो डेटा को इकट्ठा करती है, जिसे एजेंसियों द्वारा आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसे मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमले के बाद यूपीए सरकार द्वारा बनाया गया था।

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