पहली बार होगा भारतीय और जापानी PM एक साथ करेंगे रोड शो, बुलेट ट्रेन का शिलान्यास

दोनों देशों के बीच इन्फ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अलावा एशिया -अफ्रीका ग्रोथ कॉरीडोर और रक्षा संबंधों को बढ़ाने के बारे में बातचीत होगी

नई दिल्ली। ऐसा पहली बार होगा जब भारत के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ रोड शो करेंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को भारत पहुंचेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी और आबे एक रोड शो करेंगे।

पहली बार होगा भारतीय और जापानी PM एक साथ करेंगे रोड शो, बुलेट ट्रेन का शिलान्यास

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    मिली जानकारी के मुताबिक रोड शो करीब आठ किमी लंबा होगा। यह अहमदाबाद एयरपोर्ट से शुरू होगा और साबरमती आश्रम पर खत्म होगा। वहीं गुरुवार को दोनों देशों के पीएम भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का शिलायन्स करेंगे। जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच एक बैठक भी होगी। इस दौरान जापान और गुजरात सरकार के बीच जापान इंडिया इंस्टीट्यूट मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना के लिए भी एक एमओयू साइन होगा।

    ऐसा माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच इन्फ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अलावा एशिया -अफ्रीका ग्रोथ कॉरीडोर और रक्षा संबंधों को बढ़ाने के बारे में बातचीत हो सकती है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि आधारशिला रखने के बाद भारतीय व जापानी प्रतिनिधिमंडल के बीच एक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें जापान विदेश व्यापार संगठन और जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

    बुलेट ट्रेन की क्षमता 750 यात्रियों की होगी। इसके चलने से मुंबई-अहमदाबाद के बीच यात्रा की दूरी सात से घटकर तीन घंटे रह जाएगी। इस परियोजना पर 1.1 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह परियोजना आंशिक रूप से जापान द्वारा वित्तपोषित है। परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि जैसे संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है कि सरकार इसे 2022 में ही पूरा कर लेगी। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के सफर के दौरान 12 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी, लेकिन सिर्फ 165 सेकंड के लिए। मुंबई में बांद्रा-कुर्ला कांप्लेक्स से बोइसर के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग से बुलेट ट्रेन गुजरेगी। सुरंग का सात किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के अंदर रहेगा। बाकी पूरी लाइन एलिवेटेड होगी ताकि कम से कम भूमि अधिग्रहण करना पड़े।

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