फैसला: मोदी सरकार चाहती है क्लासरूम में पढ़ाया जाए 'करप्शन'
नेता जी के यहां चोरी
कुलपतियों को लिखे गए इस पत्र में यूजीसी ने ‘भ्रष्टाचार विरोध' को एक विषय के रूप में कानून, लोक प्रशासन, मानवाधिकार जैसे पाठ्यक्रमों में शामिल करने का सुझाव दिया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से समाज में ठोस बदलाव लाया जा सकेगा।
यूजीसी ने पत्र में लिखा है कि हर तरह के भ्रष्टाचार से लड़ाई को मजबूत बनाने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने पाठ्यक्रम में भ्रष्टाचार विरोध को एक विषय के रूप में शामिल करने और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस बारे में शोध कार्य कराने पर विचार किया है।
अधिकारियों ने कहा कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य न केवल विवि स्तर पर भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता लाना बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में इस बुराई से लड़ने के लिए छात्रों को सक्षम बनाना है। हालांकि नई सरकार के मंत्रियों की संपत्ति ब्यौरे को सौंपना ही सख्त निर्णय माना जा रह है और अब भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरु होने जा रही यह पहल देश को नई दिशा देने में कारगर साबित हो सकती है।
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