महाराष्ट्र चुनाव: शिवसेना ने जारी किया घोषणापत्र, 10 रु में खाने की थाली और 1 रु में स्वास्थ्य जांच का वादा
मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के लिए शिवसेना ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना और भाजपा साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे है, लेकिन शिवसेना ने भाजपा से अलग अपना घोषणापत्र जारी करने का फैसला किया। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, जबकि 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे।
शनिवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पार्टी की उपनेता प्रियंका चतुर्वेदी ने संयुक्त रूप से घोषणापत्र जारी किया। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा और शिवसेना के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिनमें हाल ही में आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का मुद्दा भी शामिल था। वहीं, ये भी खबरें सामने आई थी कि शिवसेना 10 रु में थाली और एक रु में चेकअप जैसे लोकलुभावन वादों को घोषणापत्र में शामिल करना चाहती थी।
शिवसेना ने घोषणापत्र का नाम 'वचननाम' रखा है। इसमें गरीबों को 10 रु में भोजन की थाली, किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी, केवल एक रुपए में मरीजो की प्राथमिक स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी लुभावनी घोषणाएं की गई हैं। मातोश्री में घोषणापत्र जारी करते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने इस वचननाम में उन्हीं बातों को रखा है जिसे वे पूरा कर सकते हैं। ये वादे बहुत रिसर्च करने के बाद किए गए हैं। मतदान से पहले सभी दलों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, शिवसेना किसी भी चर्चा के लिए तैयार है।
विशेष कैंटीन में 10 रु का भोजन
शिवसेना की युवा सेना के प्रमुख आदित्य ठाकरे ने कहा, ' गरीबों के लिए '10 रु में भोजन की थाली योजना' के अंतर्गत एक विशेष कैंटीन खोली जाएगी। इसमें 10 रु से लेकर 100 रु का खाना मिलेगा। इसमें भोजन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
आरे पर किया ये वादा
आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस घोषणापत्र में मुंबई के आरे कॉलोनी को शामिल किया गया है, हम अभी भी आरे को वन क्षेत्र बनाने पर अड़े हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना भले ही बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है लेकिन पार्टी ने अपना अलग मेनिफेस्टो जारी किया है। बीजेपी 15 अक्टूबर को अपना घोषणापत्र जारी करेगी।
शिवसेना के मेनिफेस्टो में क्या-क्या है?
- एक रुपये में स्वास्थ्य परीक्षण करने की योजना।
- महिला बचत समूहों की सहायता से प्रत्येक जिले में कैंटीन की स्थापना
- ग्रामीण छात्रों के लिए होंगी विशेष बसें
- तीर्थ यात्राओं के लिए समन्वय केंद्र किए जाएंगे स्थापित
- 5 साल तक उर्वरकों के दाम स्थिर रहने की व्यवस्था पर जोर
- घरेलू उपयोग की बिजली पर दरों में 30% तक की कमी की जाएगी
- किसानों को 10 हजार रुपए सालाना का भुगतान और किसानों को मुक्त कर्ज
- वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए वादों में विशेष प्रावधान
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