मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में किसानों के विरोध के बाद भूमि पूलिंग योजना रद्द कर दी

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के भारी विरोध के बाद उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला क्षेत्र में भूमि पूलिंग योजना को रद्द करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह फैसला भारतीय किसान संघ, भाजपा, उज्जैन के जन प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद लिया।

यादव ने शहरी प्रशासन विकास विभाग और जिला प्रशासन को इस मामले में आदेश जारी करने का निर्देश दिया। बैठक में साधु-संतों और किसानों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक दिव्य और भव्य सिंहस्थ आयोजन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह फैसला किसानों के सम्मान में लिया गया है।

किसानों ने सरकार पर स्थायी और व्यावसायिक निर्माण करने के उद्देश्य से एक भूमि पूलिंग नीति की आड़ में सिंहस्थ क्षेत्र में उनकी जमीन लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि एक निर्धारित समय के भीतर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो हजारों किसान 18 नवंबर से उज्जैन में डेरा डालेंगे और योजना रद्द होने तक अपना विरोध जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री के निवास पर हुई बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अन्य अधिकारी शामिल हुए। भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री यादव के इस फैसले के लिए आभार व्यक्त किया। सिंहस्थ, एक प्रमुख हिंदू धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में उज्जैन में आयोजित किया जाता है, जिसमें भारत और विदेशों से लाखों भक्त आते हैं।

अगला सिंहस्थ आयोजन 2028 के लिए निर्धारित है। इसकी तैयारी में, सरकार ने स्थायी निर्माण के लिए किसानों की भूमि प्राप्त करने के लिए एक भूमि पूलिंग नीति लागू की थी। इससे पहले, किसानों से विशेष रूप से सिंहस्थ आयोजन के लिए पांच से छह महीने के लिए भूमि प्राप्त की गई थी।

With inputs from PTI