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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाशिंगटन की यात्रा पर, भारत और अमेरिका के बीच दो प्रमुख MOU पर हुए साइन

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार (23 अगस्त) को अमेरिका यात्रा पर हैं। इस बीच, रक्षा मंत्रालय ने घोषणा किया कि भारत और अमेरिका के बीच दो महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौते आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा (एसओएसए) और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन (एमओयू) से संबंधित हैं।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किए गए एक बयान में रक्षा मंत्रालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राजनाथ सिंह की यात्रा की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने SOSA और संपर्क अधिकारियों से संबंधित समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया।

defence minister Rajnath Singh

भारत की ओर से अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक (अधिग्रहण) समीर कुमार सिन्हा ने एसओएसए पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की ओर से रक्षा विभाग में औद्योगिक आधार नीति के लिए प्रधान उप सहायक सचिव डॉ. विक रामदास ने इस पर हस्ताक्षर किए। संपर्क अधिकारियों पर सहमति पत्र पर भारत की ओर से अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी और अमेरिका की ओर से इंडो-पैसिफिक सुरक्षा मामलों के लिए रक्षा के सहायक सचिव डॉ. एली रैटनर ने हस्ताक्षर किए।

एसओएसए को समझना
एसओएसए एक ऐसा ढांचा स्थापित करता है, जिसमें दोनों देश राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए परस्पर प्राथमिकता समर्थन प्रदान करने पर सहमत होते हैं। यह व्यवस्था भारत और अमेरिका को अप्रत्याशित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को दूर करने और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक-दूसरे के औद्योगिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करती है।

डॉ. रामदास ने कहा कि आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतिनिधित्व करती है।" उन्होंने कहा कि यह अमेरिका-भारत रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगा। उन्होंने कहा, "मैं अपने संबंधित रक्षा औद्योगिक ठिकानों के बीच सहयोग को गहरा करने के लिए ओयूएसडी (एएंडएस) के तहत इस शरद ऋतु में अगली डीटीटीआई बैठक की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूं।

संपर्क अधिकारी समझौता
संपर्क अधिकारियों पर समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय और अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच बेहतर संचार और समन्वय को सुगम बनाना है। इस समझौते से विभिन्न रक्षा-संबंधी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

एसओएसए की शर्तों के तहत, अमेरिका अपनी रक्षा प्राथमिकता और आवंटन प्रणाली (डीपीएएस) के तहत भारत को आश्वस्त करेगा, जिसमें रक्षा विभाग (डीओडी) द्वारा कार्यक्रम निर्धारण और वाणिज्य विभाग (डीओसी) द्वारा दी गई रेटिंग प्राधिकरण शामिल है। बदले में, भारत अपने औद्योगिक आधार के साथ एक सरकार-उद्योग आचार संहिता स्थापित करेगा, जो भारतीय फर्मों को अमेरिका को प्राथमिकता समर्थन प्रदान करने के लिए हर उचित प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

यह सहयोग भारत और अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार में संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। यह दोनों देशों की महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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