महिला आरक्षण बिल को मोदी सरकार की कैबिनेट ने दी हरी झंडी: सूत्र
लोकसभा और देश की विधानसभाओं की सीट पर महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी इसका ऐलान किया जाना बाकी है। बता दें कि कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, जोकि हर बैठक के बाद होती है।
दरअसल प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा था कि संसद के विशेष सत्र में ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से कई बैठकें हुई हैं, जिसके बाद पीषूय गोयल, प्रह्लाद जोशी ने गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।
माना जा रहा था कि सरकार महिला आरक्षण या फिर पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर कुछ ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही न नेशन वन इलेक्शन, देश के नाम को बदलने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार की ओर से कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
इसके बाद शाम को सूत्रों की ओर से इस बात की जानकारी सामने आई कि महिला आरक्षण को लेकर हरी झंडी मिल गई है। इस बिल को 2008 में तैयार किया गया था, जिसे राज्यसभा में पास कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद से लंबित पड़ा था, जिसे कभी भी लोकसभा में पेश नहीं किया गया।
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा से इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन विपक्ष के अन्य दलों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था, वो मांग कर रहे थे कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाए।
संसद के सत्र से पहले विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को आगे बढ़ाया था। अजित पवार की एनसीपी ने भी इसका समर्थन किया है। रविवार को हुई बैठक में एनसीपी ने इसका पुरजोर समर्थन किया है। इस मुद्दे को संसद के विशेष सत्र के पहले दिन भी उठाया गया।
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