2019 से पहले मोदी सरकार युवाओं को रोजगार देने की कर रही है बड़ी तैयारी
नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव को अब तकरीबन एक वर्ष का समय बचा है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए बड़ा निवेश किया जा सकता है । जिस तरह से पिछले तीन साल से अधिक समय के मोदी सरकार के शासनकाल में बिना रोजगार के आर्थिक विकास हो रहा है वह मौजूदा सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसे में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार बड़े बजट को खर्च करने की तैयारी कर रही है।
अगले बजट पर रहेगी नजर
अगला वित्तीय वर्ष जोकि 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है उसमे मोदी सरकार सकल घरेलू उत्पाद में 3.2 फीसदी के खर्च की कमी करेगी। ब्लूमबर्ग के सर्वे के अनुसार पिछले इससे पहले सरकार का यह लक्ष्य 3 फीसदी था। अधिक खर्च से महंगाई बढ़ने का खतरा बना रहता है, इसी के चलते पिछले वर्ष यह 3.5 से बढ़कर 4.6 तक पहुंच गया था और जीडीपी लक्ष्य 6.7 फीसदी से बढ़कर 7.5 तक पहुंच गई थी।
गुजरात चुनाव के बाद बड़ा मंथन
गुजरात में हाल ही में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव में 18-25 वर्ष की आयु के युवाओं ने बड़ी संख्या में वोट किया और यह वोट विपक्ष के खाते में गया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को अबतक की सबसे कम 99 सीटें हासिल हुई। बड़ी मुश्किल से भाजपा को यहां बहुमत हासिल हुआ, जिसकी बड़ी वजह थी शहरी वोटरों ने भाजपा के पक्ष में अपना वोट किया। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहती है, लिहाजा अधिक से अधिक युवाओं को सरकार रोजगार मुहैया कराने का लक्ष्य हासिल करना चाहती है।
इन सेक्टर पर रहेगा ध्यान
गुजरात के चुनावी नतीजों के बाद भाजपा एक बार फिर से 2019 में अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए वोटरो को लुभाने की कोशिश करेगी। माना जा रहा है कि अगले बजट में जोकि फरवरी माह में पेश किया जाएगा में मुख्य रूप से किसानों, खाद के लिए कैश ट्रांसफर में हो रही दिक्कत, फसल बीमा और फसलों की बढ़ी कीमतों को देने पर केंद्रित होगा।
बढ़ेगा बोझ
बैंक ऑफ अमेरिका के मेरिल लिंच का मानना है कि मोदी सरकार अगले वर्ष 3.2 फीसदी लक्ष्य को हासिल करेगी, किसानों की ऋण माफी के चलते सरकार पर 2019 तक 40 मिलियन डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के बाद राज्यों में स्थानीय प्रशासन उनके कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बजट में आयकर में छूट को भी बढ़ाया जा सकता है।
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