'कड़वी दवा' से चीनी में मिठास लाएगी मोदी सरकार, 40 प्रतिशत होगा आयात शुल्क
साथ ही पासवान का कहना है कि सरकार नगदी संकट से जूझ रही चीनी मिलों को 4,400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ब्याज-मुक्त ऋण देगी ताकि गन्ना किसानों का भुगतान किया जा सके। हालांकि इस पर विरोधियों ने अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है।
उन्होंने बताया कि सरकार चीनी मिलों को इस साल सितंबर तक 3,300 रुपये प्रति टन की निर्यात सब्सिडी देगी। इसी के साथ नई सरकार का मानना है कि यह फैसला भी सोच-समझकर जनहित में ही लिया गया है।
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