गरीबों को लिए सस्ते घर की योजना को मोदी सरकार ने दी मंजूरी, 3 लाख लोगों को मिलेगा आशियाना
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान जो सबसे अहम फैसला लिया गया वह शहरी प्रवासियों और गरीबों के लिए किफायती किराए पर आवास परिसर की मंजूरी का। केंद्रीय शहरी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी प्रवासियों / गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों (AHRCs) के विकास को मंजूरी दे दी है।
Recommended Video
3 लाख लोगों को मिलेगा आशियाना
इस योजना के तहत मौजूदा समय में सरकार द्वारा दिए गए फंड से बने हाउसिंग कॉम्पलेक्स को AHRC में तब्दील किया जा सकता है। इसके तहत लोगों को विशेष अनुमति दी जाएगी, उन्हें 50 फीसदी अतिरिक्त FAR/FSI, टैक्स छूट मुहैया कराई जाएगी। साथ ही टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट के तहत 600 करोड़ रुपए के खर्च की भी मंजूरी दी गई है। शुरुआती चरण में इस योजना का लाभ 3 लाख लोगों को होगा।
अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया गया
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। मार्च में जून तक के लिए इसका ऐलान किया गया था। अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को तीन मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। इस अवधि को जून से बढ़ाकर अब सितंबर तक कर दिया गया है। इसमें 13500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसका फायदा 4 करोड़ लोगों को मिलेगा।
ईपीएफ में 24 फीसदी की मदद को बढ़ाया गया
इसके अलावा सरकार ने कारोबारियों और कर्मचारियों के लिए इम्पलॉयी प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ) में 24 फीसदी मदद को तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को इसको मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने ईपीएफ में 24 फीसदी सरकारी अंशदान (12 फीसदी कर्मचारी और 12 फीसदी मालिक) को तीन महीने के लिए बढ़ाया है। यानी जून, जुलाई और अगस्त के महीने में भी सरकार ईपीएफ में 24 फीसदी देगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर दी है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार की ओर से ईपीएफ में मदद में खर्च करीब 4,860 करोड़ रुपए आएगा।
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google