मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नेचुरल गैस प्राइसिंग और ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को दी मंजूरी
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नेचुरल गैस कीमतों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि, आज की मंत्रिमंडल बैठक में नैचुरल गैस मार्केटिंग का सुधार किया गया, जो देश में गैस इकोनॉमी को बढ़ावा देगा।
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कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में बुधवार को नेचुरल गैस मार्केटिंग गाइडलाइंस को मंजूरी दी गई है। नई गाइडलाइंस गैस उत्पादन करने वाली कंपनियों पर लागू होंगी। ऑयल गैस ब्लॉक से निकलने वाली गैस की कीमतों और मार्केटिंग पर लागू होंगी। इस बारे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि, नैचुरल गैस मूल्य निर्धारण तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने आज एक स्टैंडर्डाइज़्ड ई-बोली प्रक्रिया को मंजूरी दी। ई-बोली के लिए जल्द ही दिशानिर्देश बनाए जाएंगे।
प्रधान ने कहा कि सरकार भारतीय कंज्यूमर को एनर्जी की सप्लाई किफायती कीमत पर करना चाहती है। इसके लिए हम एनर्जी के अलग-अलग सोर्स पर फोकस कर रहे हैं। सरकार का फोकस बायो फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, सिंथेटिक गैस जैसे एनर्जी के सोर्स पर है। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए 8575 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि, आज की मंत्रिमंडल बैठक में नैचुरल गैस मार्केटिंग का सुधार किया गया, जो देश में गैस इकोनॉमी को बढ़ावा देगा।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि कैबिनेट ने आज 8,575 करोड़ रुपये की लागत से ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को पूरा करने की मंजूरी दे दी। इससे मास ट्रांजिट सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा।. उन्होंने कहा, ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की कुल रूट लंबाई 16.6 किमी और इस पर 12 स्टेशन होंगे। यह परियोजना यातायात भीड़ को कम करेगी, शहरी संपर्क को बढ़ाएगी और लाखों दैनिक यात्रियों के लिए एक स्वच्छ गतिशीलता समाधान प्रदान करेगी।