मिजोरम सरकार का बड़ा ऐलान, 50 लाख रुपये के लोन बिना ब्याज मिलेगा

Updated: Thursday, August 15, 2024, 14:27 [IST]

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने योग्य व्यक्तियों को 50 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और जीवन स्तर में सुधार करना है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बोलते हुए, लालदुहोमा ने समावेशी शासन, पारदर्शिता और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार के कार्यकाल के सिर्फ़ आठ महीनों के भीतर ही शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य सरकार मिज़ोरम के विकास के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। एक ऋण योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सरकार आर्थिक विकास हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों के लिए गारंटर के रूप में काम करेगी।

ब्याज मुक्त ऋण योजना

मिजोरम सरकारी गारंटी अधिनियम, 2011 में संशोधन किया जाना तय है। इस संशोधन से पात्र भागीदारों को 50 लाख रुपये तक का ऋण लेने की अनुमति मिल जाएगी, जिसमें सरकार गारंटर होगी और ब्याज वहन करेगी। आइजोल के लामुअल में तिरंगा फहराने के बाद लालदुहोमा ने कहा, "यह शायद देश में पहली ऐसी योजना होगी।"

इसके अतिरिक्त, जल्द ही 'यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम' नामक एक नई स्वास्थ्य सेवा पहल शुरू की जाएगी। यह व्यापक योजना आम जनता, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कवर करेगी। राज्य सरकार ने मिजोरम की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए राजकोषीय स्थिरीकरण और वित्तीय समेकन को प्राथमिकता दी है।

सतत निवेश नीति

फरवरी में, मिज़ोरम ने राज्य के भीतर और बाहर से निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सतत निवेश नीति 2024 पेश की। यह नीति आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सतत निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक व्यापक निवेश ढांचा प्रदान करती है।

लालदुहोमा ने स्थानीय कृषि या बागवानी उत्पादों की खरीद के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया। खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पादों के विपणन, उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और 'बाना कैह' या हैंड होल्डिंग नीति के तहत लघु उद्योगों को समर्थन देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

नशीली दवाओं के खतरे से निपटना

मुख्यमंत्री ने मिजोरम में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे प्रयासों की सराहना की। अब तक 66.8 करोड़ रुपये से अधिक की नशीली दवाएं जब्त की गई हैं। उन्होंने नशीली दवाओं से निपटने में उनके अथक प्रयासों के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सुरक्षा बलों और नागरिक समाज संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया।

नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ लड़ाई को पुनर्जीवित करने के लिए 'रुइह्लो डो पर राज्य स्तरीय कोर समिति' का पुनर्गठन किया गया है। प्रशासनिक सुधार भी किए जा रहे हैं, जिसमें मंत्रियों के पास मौजूद वाहनों को कम करना और प्रॉक्सी स्टाफ को बंद करना जैसे उपाय शामिल हैं।

प्रशासनिक सुधार

मंत्रिपरिषद ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या सफेद राशन कार्ड धारकों के अंतर्गत नहीं आने वाले परिवारों के लिए खाद्यान्न की सब्सिडी दरों में वृद्धि को मंजूरी दी है। लक्षित लाभार्थियों तक सब्सिडी वाला अनाज पहुंचाने के लिए कुछ श्रेणियों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। इस कदम से सरकार को हर महीने लगभग 3 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

लालदुहोमा ने बताया कि केंद्र की जल जीवन मिशन (जेजेएम) योजना के तहत 1.3 लाख ग्रामीण घरों, 2,385 सरकारी स्कूलों और 1,567 आंगनवाड़ी केंद्रों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

मिजोरम में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया तथा राज्य के सभी जिलों की राजधानियों और प्रमुख शहरों में समारोह आयोजित किये गये।