Manipur Political Crisis: बीरेन सिंह बने रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री, BJP करेगी नई सरकार बनाने का प्रयास

Manipur Political Crisis: मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिस पर हिंसा के कारण उनके खिलाफ लगातार राजनीतिक दबाव बढ़ रहा था। विपक्ष ने विधानसभा के बजट सत्र में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया।

सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसके तहत, राज्य में नई सरकार की संभावना तलाशी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी (BJP) नई सरकार बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर सरकार नहीं बन पाई तो राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। हालांकि, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, एन बीरेन सिंह कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे।

विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश

भा.ज.पा. के एक नेता ने बताया कि एन बीरेन सिंह ने राज्यपाल से विधानसभा को निलंबित करने की सिफारिश की है। अगर भाजपा 12 फरवरी तक नए मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाती और विधानसभा सत्र को बुलाने में असमर्थ रहती है, तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाएगा।

मणिपुर हिंसा में 258 लोगों की मौत

मणिपुर में 3 मई 2023 को जातीय हिंसा भड़की थी, और तब से लेकर अब तक कई हिंसक घटनाएँ हो चुकी हैं, जिनमें नवंबर 2024 तक 258 लोगों की जान चली गई है। विपक्ष का आरोप है कि बीरेन सिंह की सरकार इस हिंसा को रोकने में विफल रही है, और इसलिए उन्हें सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

अब केवल दो ही राजनीतिक विकल्प

मणिपुर में अब दो राजनीतिक विकल्प हैं: पहला, बीरेन सिंह की जगह किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए, या दूसरा, कुछ महीनों के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "बीरेन सिंह और पार्टी की साख बचाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने तत्काल किसी विरोधी को मुख्यमंत्री बनाने की बजाय इंतजार करने का फैसला किया है। बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में कुछ जगहों पर मैतेई संगठनों ने प्रदर्शन किया है, इसलिए केंद्र सरकार बहुत सोच-समझकर कदम उठाना चाहती है।"

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दूसरी ओर, विपक्षी कांग्रेस और कुकी संगठनों ने बीरेन सिंह की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के स्थान पर केंद्र से राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील की है। कुकी संगठनों के साझा मंच 'कुकी जो काउंसिल' (KJC) के प्रवक्ता गिंजा वुआलजांग के मुताबिक "मैतेई समुदाय ने हमें अलग कर दिया है और हमारे सैकड़ों लोगों की जान गई है। अब बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद भी पहले की भांति स्थिति बहाल होना संभव नहीं है। हमें हर हाल में अलग प्रशासन चाहिए, यही एकमात्र हल है।"

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