महाराष्ट्र: मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में उद्धव ठाकरे, सबसे पहले करेंगे ये 6 काम

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार को अपना पहला मुख्यमंत्री मिल गया है, गुरुवार की शाम शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया। इस पल को शिवसेना कार्यकर्ताओं ने किसी त्योहार की तरह मनाया और आपने नेता के लिए जमकर नारे बाजी की। एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार तो बना लिया है लेकिन सीएम के रूप में उद्धव ठाकरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चाएं हो रही हैं।

किसान और आम जनता पर होगा ध्यान

किसान और आम जनता पर होगा ध्यान

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण किया उनके साथ 6 मंत्रियों को भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे सबसे पहले काम क्या करेंगे इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है, हालांकि गुरुवार को ही यह घोषणा कर दी गई थी कि वह राज्य के किसान और आम जनता पर अपना ध्यान केंद्रीत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की छह ऐसी प्राथमिकताएं और हैं जिनको वह पूरा करना चाहेंगे।

आइए जानते हैं उनके बारे में...

आइए जानते हैं उनके बारे में...

1- सीएम उद्धव ठाकरे की सबसे पहली प्राथमिकता है प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा। इसके लिए वह एक खास योजना पर कार्य करेंगे।
2- दूसरी प्राथमिकता होगी महाराष्ट्र की गरीब जनता को 1 रुपये में इलाज मुहैया कराना।
3- इसके अलावा उद्धव की सरकार राज्य में किसानों के लिए फसल बीम योजना पर काम करेगी जिससे किसानों को जल्दी फायदा पहुंचे।
4- उद्धव ठाकरे की सरकार प्रदेश को रोजगार दिलाने पर काम करेगी साथ ही रिक्त स्थानों को जल्द भरे जाएंगे।
5- शिवसेना ने प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की बात कही थी जिसपर उद्धव ठाकरे काम करेंगे।
6- सीएम उद्धव ठाकरे की आखिरी प्राथमिकता है सूखा पीड़ित किसानों का कर्ज माफ करना।

कांग्रेस ने एनसीपी-शिवसेना के सामने रखी 'नई डिमांड'

कांग्रेस ने एनसीपी-शिवसेना के सामने रखी 'नई डिमांड'

शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार में सभी सहयोगियों को संतुष्ट करना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, कई दौर की बैठकों के बावजूद नए कैबिनेट में विभागों के बंटवारे पर बात नहीं बन पाई है। एक कांग्रेस नेता के मुताबिक, 'सभी दलों ने गृह मंत्रालय, वित्त, शहरी विकास, राजस्व, हाउसिंग और को-ऑपरेशन मंत्रालय पर अपना दावा किया है। इस कारण अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

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