महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, जाति आधारित नाम वाली कॉलोनियों के बदले जाएंगे नाम

मुंबई। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रीमंडल ने राज्य की रेजिडेंशियल कॉलोनियों को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को अनुमति दे दी जिसमें उन सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने की बात कही गई थी, जिनके नाम जातियों के आधार पर रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने 2019 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान लोगों पर दायर किए गए मुकदमें वापस लेने का ऐलान किया है।

महाराष्ट्र में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसके अलावा सरकार ने कहा है कि दिसंबर 2019 तक के राजनीतिक और सामाजिक विरोध प्रदर्शनों व आंदोलनों से संबंधित सभी अदालती मामलों को वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बुधवार को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के आयोजन स्थल को नागपुर से मुंबई स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। 7 दिसंबर से नागपुर में शुरू होने वाला सत्र अब मुंबई में 2 से 3 दिनों के लिए आयोजित किया जा सकता है।

बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा आयोजित एक बैठक में नागपुर के बजाय मुंबई में शीतकालीन सत्र आयोजित करने पर व्यापार सलाहकार समिति (बीएसी) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) को कर्मचारियों को वित्तीय मदद देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर के लिए MSRTC कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए आकस्मिक निधि से 120 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि ली थी। बयान में कहा गया है कि 880 करोड़ रुपये की राशि एमएसआरटीसी को छह महीने में वेतन भत्ते के रूप में सौंपी जाएगी।

English summary

Maharashtra Cabinet clear proposal to rename all residential colonies having caste-based names.