Lok Sabha Polls: बीजेपी के मेनिफेस्टो में क्या खास? कांग्रेस से कितना अलग है? 10 गारंटी की तुलना में समझें

Updated: Sunday, April 14, 2024, 12:15 [IST]

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होंगे। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

इसी कड़ी में रविवार यानी आज भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) ने अपना 76 पन्नों का संकल्प पत्र जारी किया। आपको बता दें कि 8 दिन पहले ही कांग्रेस ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया था। आइए जानते हैं बीजेपी का मेनिफेस्टो कांग्रेस से कैसे अलग है ?

कैसे अलग है बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र?
इस बार बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। इसमें महिलाओं से लेकर गरीबों तक के लिए कुछ न कुछ है। बीजेपी का घोषणा पत्र 'विकसित भारत 2047' पर केंद्रित है। वहीं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को 'न्याय पत्र-2024' नाम दिया गया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा, महिला, मजदूर और किसानों के मुद्दों पर केंद्रित किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग-अलग तरह की योजनाओं का वादा किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया गया है। घोषणा पत्र को कांग्रेस ने साल 2030 का विजन बताया है।

बीजेपी के मेनिफेस्टो की 10 बड़ी गारंटी

गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक देने का वादा। जीरो बिजली का बिल।
70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा।
मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी।
गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे।
एक राष्ट्र, एक चुनाव और एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली शुरू की जाएगी।
तीन करोड़ लखपति दीदियां।
पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू करना
पीएम किसान योजना से किसान को मजबूती प्रदान करना।
डेयरी सहकारी समितियों का विस्तार।
महिला SHG को सर्विस क्षेत्र से जोड़ना।

कांग्रेस के मेनिफेस्टो की 10 बड़ी गारंटी

महालक्ष्मी योजना के तहत हर गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त एक लाख रुपए हर साल।
वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1000 रुपए प्रति माह।
देशभर में 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस बीमा योजना।
केंद्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा।
वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध। लोकसभा और विधानसभा चुनाव तय समय पर ही करवाएंगे।
2025 से महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की आधी नौकरियों आरक्षित।
21 साल से कम आयु के प्रतिभाशाली और उभरते खिलाड़ियों को हर महीने 10 हजार रुपए की खेल छात्रवृत्ति।
पेपर लीक मामलों के निपटान के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों का गठन।
खरीद केंद्रों और एपीएमसी पर किसान विक्रेता को देय न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सीधे किसान के बैंक खाते में डिजिटल रूप से जमा।
शिक्षा और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण को बिना किसी भेदभाव के सभी जाति और समुदाय के लागू करना।