Lok Sabha Polls: '10 दिनों में कैसे बन गया घोषणा पत्र?', BJP के मेनिफेस्टो पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

Updated: Sunday, April 14, 2024, 13:19 [IST]

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना घोषणापत्र आज यानी रविवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में जारी किया। जिसे संकल्प पत्र' नाम दिया गया। 'मोदी की गारंटी' टैगलाइन के साथ जारी घोषणा पत्र 'विकसित भारत 2047' पर केंद्रित है। लेकिन, विपक्ष ने बीजेपी के इस घोषणा पत्र को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

राजस्थान के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि 10 दिनों में 140 करोड़ की जनता वाले इतने बड़े देश का घोषणा पत्र कैसे बन गया? आगे कहा कि ये पीएम मोदी की गारंटी पूरी तरह से विफल है। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के घोषणापत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पीएम पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सके। आगे जानें क्या कहा विपक्ष ने?

मीडिया से रूबरू हुए अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की यात्राओं के दौरान हमें जो भी इनपुट मिला, हमने उसे अपने घोषणापत्र में रखा और 5 अप्रैल को समय पर जारी किया। उन्होंने (बीजेपी) आज सत्ता में हैं और जब चुनाव के पहले चरण में सिर्फ 4 दिन बचे हैं, तो आप 10 दिन पहले घोषणापत्र जारी कर रहे हैं, आपने घोषणापत्र के लिए राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक समिति बनाई और 10 दिनों में आपने घोषणापत्र बना लिया 140 करोड़ लोगों ने घोषणापत्र पर 'मोदी की गारंटी' लिखा है और 'मोदी की गारंटी' विफल है।

'...उनके पास देश के लोगों के कुछ नहीं'

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने और कानूनी गारंटी देने का वादा किया था। ये सभी मांग देश भर के किसान कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे और किसानों ने केंद्र सरकार से अपने वादे पूरे करने की मांग की थी।

खड़गे ने मीडिया से कहा कि युवा नौकरी की तलाश में है। महंगाई बढ़ रही है...उन्हें इन मुद्दों की चिंता नहीं है। उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं किया, जिससे देश के सभी लोगों को फायदा हो...इससे साबित होता है कि उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है।

लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में बीजेपी के प्रमुख वादे

मुफ्त राशन योजना अगले पांच साल तक जारी रहेगी।
ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाना।
मुद्रा योजना के तहत ऋण प्रदान करने की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए ।
करोड़ों परिवारों का बिजली बिल शून्य करना और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करना।
तीन प्रकार के बुनियादी ढांचे - सामाजिक, डिजिटल और भौतिक के माध्यम से 21वीं सदी के भारत की नींव को मजबूत करें।
75 साल से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाना।