लॉकडाउन: 1.8 करोड़ मजदूरों के खातों में 1000 से 5000 रुपये तक डाले, जानिए किस राज्य ने कितने दिए

नई दिल्ली- लॉकडाउन को देखते हुए 18 राज्यों ने मजदूरों को राहत देने के लिए उनके खातों में कैश ट्रांसफर किए हैं। इसका लाभ 1.8 करोड़ मजदूरों तक पहुंचा है। अलग-अलग राज्यों ने इस मद में 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक ट्रांसफर किए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा वाले दिन यानि 24 मार्च को ही राज्य सरकारों को इसके लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। यह एडवाइजरी असंगठित क्षेत्रों विशेष कर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के मजदूरों की मदद के लिए जारी की गई थी और इनके लिए बने वेलफेयर फंड का इसके लिए इस्तेमाल करने को कहा गया था।

Lockdown: 18 states put 1000 to 5000 rupees in laborers accounts, know who gave how many

लॉकडाउन के दौरान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को जो दिशा-निर्देश दिए थे, उसके तहत 18 राज्यों ने निर्माण के क्षेत्र से जुड़े मजदूरों के खातों में 1000 रुपये से 5000 रुपये की रकम डाले हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सूत्रों के आधार पर जानकारी दी है कि 18 राज्यों ने वन टाइम कैश बेनिफिट के रूप में कुल 1.8 करोड़ पंजीकृत कंस्ट्रक्शन मंजदूरों के खातों में कुल 2,250 करोड़ रुपये डाले हैं।

ट्रेड यूनियन से जुड़े लोगों के मुताबिक इसमें दिल्ली सरकार ने सबसे ज्यादा 5-5 हजार रुपये, पंजाब और केरल सरकार ने 3-3 हजार रुपये और हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2-2 हजार रुपये दिए हैं। इसके बाद ओडिशा सरकार का नंबर है, जिसने 1500-1500 रुपये दिए हैं। हालांकि, ज्यादातर राज्यों ने इन मजदूरों के खातों में 1-1 हजार रुपये ट्रांसफर किए हैं। इसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इन मजदूरों को तीन-तीन महीने का मुफ्त राशन दे रहे हैं।

श्रम मंत्रालय का अनुमान है कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फंड में लगभग 31,000 करोड़ रुपये के रकम पड़े हैं, जो कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वेलफेयर सेस के तहत 10 लाख रुपये से ज्यादा के हर निर्माण पर एक फीसदी की दर से वसूले जाते हैं। यह फंड 1996 के एक ऐक्ट से बना है। कुछ राज्यों में यह सेस तो 2 फीसदी के हिसाब से वसूला जाता है। इस फंड में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के निर्माण में सेस वसूल कर जमा होता है, जो इस तरह की संकट के घड़ी में काम आई है।

बता दें कि लॉकडाउन वाले दिन ही केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा था कि वह 3.5 करोड़ पंजीकृत कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में कैश ट्रांसफर करें ताकि वह दिहाड़ी बंद होने की सूरत में अपनी जिंदगी चला सकें।

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