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MP News: नवरात्रि से पहले लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, खातों में ट्रांसफर हुए 1836 करोड़ रुपये

मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना की 34वीं किश्त जारी की, जिसमें 1.25 करोड़ महिलाओं को ₹1500 ट्रांसफर किए गए। इस अवसर पर 54 विकास परियोजनाओं और कौशल वृद्धि पहलों की आधारशिला भी रखी गई, जो महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण और रोजगार के अवसरों पर सरकार के ध्यान को दर्शाती है।

मध्यप्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए 13 मार्च का दिन खास रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहना योजना की 34वीं किस्त जारी करते हुए राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1500-1500 रुपये ट्रांसफर किए। इस किस्त के तहत कुल 1836 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे गए।

Ladli Bahna Scheme: INR 1500 to Women

ग्वालियर जिले के घाटीगांव स्थित शबरी माता मंदिर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने यह राशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने 121 करोड़ रुपये की लागत के 54 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और कन्या पूजन से हुई। सम्मेलन में मौजूद महिलाओं पर पुष्पवर्षा भी की गई और हितग्राहियों को वन अधिकार पत्र, स्व सहायता समूह के चेक और मुद्रा योजना के चेक वितरित किए गए।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रदेश की बहन-बेटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।

उन्होंने बताया कि जून 2023 से फरवरी 2026 तक लाड़ली बहना योजना के तहत 33 किस्तों के माध्यम से 54,140 करोड़ रुपये सीधे महिलाओं के खातों में भेजे जा चुके हैं। नवरात्रि से पहले महिलाओं को 1500 रुपये की राशि देकर उन्हें विशेष सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में नवंबर 2025 से योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता में 250 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये मिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अब योजना से जुड़ी महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें कौशल उन्नयन, रोजगार और स्व-रोजगार के अवसरों से भी जोड़ा जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और परिवार व समाज की प्रगति में योगदान दे सकें।

मुख्यमंत्री ने बताया कि भितरवार क्षेत्र में करीब 122 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। इसमें 40 करोड़ रुपये की लागत से भव्य सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण और एक नए पुल का भूमिपूजन शामिल है। डबरा के जौरासी गांव में डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मारक के दूसरे चरण के लिए भी भूमि पूजन किया जाएगा। इसके अलावा कुलैथ, डबरा और मुरार में 50-50 सीट वाले बालक-बालिका छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है।

आईएसबीटी के पास 7 करोड़ रुपये की लागत से श्रमिक विश्रामगृह का निर्माण भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 से अब तक ग्वालियर में 220 औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। इससे 12.5 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने बताया कि सीतापुर में फुटवियर क्लस्टर और मुरैना में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए नया कारखाना स्थापित किया जा रहा है। वहीं शिवपुरी के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की संख्या बढ़ रही है और माधव नेशनल पार्क अब टाइगर, घड़ियाल और कछुओं के लिए भी पहचान बना रहा है।

मुख्यमंत्री ने कीं कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने भितरवार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में उन्नत करने, घाटीगांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन करने तथा भितरवार और घाटीगांव में युवाओं के कौशल विकास के लिए आईटीआई केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही भितरवार में मां शबरी माता के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि सर्वे कराने की भी बात कही।

विकास की नई इबारत लिख रहा मध्यप्रदेश

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भितरवार क्षेत्र को माता शबरी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है और प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना और लाड़ली बहना योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में लाड़ली बहनों को प्रति माह 3000 रुपये तक की सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और आम जनता के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।

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