जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, उठ सकता है अलग राज्य का मुद्दा
जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख पर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक, उठ सकता है अलग राज्य का मुद्दा
नई दिल्ली, 1 जुलाई: जम्मू कश्मीर के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज लद्दाख के राजनीतिक हालात पर चर्चा को लेकर दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में हो रही इस सर्वदलीय बैठक में लद्दाख के पूर्व सांसदों और सिविल सोसाइटी के लोगों को भी बुलाया गया है। टाइम्स नाउ की खबर के मुताबिक, गुरुवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में क्षेत्रीय दल लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग कर सकते हैं। इस बैठक में लद्दाख की राजनीति से जुड़े 11 नेता हिस्सा ले रहे हैं।
वहीं, कारगिल डेमोक्रेटिक एलाइंस ने बताया कि वो इस बैठक में अनुच्छेद 370 और 35-ए की बहाली सहित पूरे लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में 24 जून को पीएम मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के सियासी हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने हिस्सा लिया था। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विधानसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
भाजपा
सांसद
ने
भी
की
लद्दाख
के
लिए
अलग
राज्य
की
मांग
आपको
बता
दें
कि
जम्मू-कश्मीर
को
लेकर
बुलाई
गई
सर्वदलीय
बैठक
से
पहले
भाजपा
सांसद
जामयांग
सेरिंग
नामग्याल
और
लेह
से
जुड़े
सामाजिक,
राजनीतिक
और
धार्मिक
संगठनों
के
लोगों
ने
भी
लद्दाख
को
एक
अलग
राज्य
का
दर्जा
देने
की
मांग
उठाई
थी।
वहीं,
लद्दाख
के
पूर्व
सांसद
थुपस्तान
छेवांग
ने
कहा
कि
अनुच्छेद
370
और
35-ए
खत्म
होने
के
बाद
स्थानीय
लोगों
में
जमीन,
नौकरियों,
संस्कृति,
भाषा
और
पर्यावरण
को
लेकर
कुछ
चिंताएं
हैं,
जिन्हें
केंद्र
सरकार
को
दूर
करना
चाहिए।