Budget 2019: बजट को तैयार करने में इन अधिकारियों की है अहम भूमिका

Updated: Friday, February 1, 2019, 11:23 [IST]

नई दिल्ली। मोदी सरकार आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेगी। चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ कुछ ही दिनों का समय बचा है ऐसे में यह बजट पूर्णकालिक ना होकर अंतरिम बजट होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस बजट को पेश करेंगे। अंतरिम बजट को तैयार करने के पीछे किन अहम लोगों की भूमिका है आज हम आपको उनकी जानकारी देंगे। वित्त मंत्रालय में वित्त सचिव अजय नारायण झा सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जोकि व्यय विभाग के मुखिया भी हैं। झा को 36 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव है जिसमे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग भी शामिल है।

सुभाष चंद्र गर्ग

सुभाष चंद्र गर्ग आर्थिक मामलों के सचिव हैं और उन्हें केंद्रीय बजट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। गर्ग पर ही जिम्मेदारी है कि वह वित्त मंत्रालय और अन्य संस्थाओं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, विश्व बैंक के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करें।

अजय भूषण पांडे

वित्त सचिव अजय भूषण पांडे केंद्र सरकार के तमाम व्यय पर नजर रखते हैं और केंद्रीय बजट को तैयार करने और उसे स्वरूप देने में अहम भूमिका निभाते हैं। पांडे यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ भी हैं और वह जीएसटी नेटर्वक के चेयरमैन भी हैं।

राजीव कुमार

वित्त सेवा सचिव राजीव कुमार 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वह झारखंड से आते हैं। वह राज्यों द्वारा संचालित 21 बैंकों के संचालन को देखते हैं। वह इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि इन बैंकों की वित्तीय स्थिति बेहतर रहे और निवेश लगातार होता रहे। निवेश की सरकार की प्राथमिकता को आगे बढ़ाना इनकी जिम्मेदारी है।

सुशील चंद्रा

सुशील चंद्रा सीबीडीटी के चेयरपर्सन हैं और उनपर जिम्मेदारी है डायरेक्ट टैक्स नीति को स्वरूप देना। साथ ही पर्सनल और कॉर्पोरेट टैक्स के लक्ष्य को हासिल करना। चंद्रा की भूमिका बजट में काफी अहम है क्योंकि हर वर्ष बजट में डायरेक्ट टैक्स की काफी बड़ी भूमिका होती है। फिलहाल यह देखना दिलचस्प है कि अंतरिम बजट में क्या सरकार डायरेक्ट टैक्स में किसी तरह का फेरबदल करती है।

अतानू चक्रवर्ती
अतानू चक्रवर्ती डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट में सचिव हैं। इनके पास इस बात की जिम्मेदारी है कि सरकार के को किन क्षेत्रों में निवेश नहीं करना है उसपर नजर रखे। उनके उपर यह भी जिम्मेदारी है कि राज्यों द्वारा संचालित कंपनियों को कैपिटल मार्केट से जोड़ने में मदद करें और जब जरूरत पड़े तो सरकारी क्षेत्र में कितना अधिग्रहण करना है इसपर अपनी राय दें।

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