गुजरात के बाद अब केरल कम करेगा ट्रैफिक चालानों की रकम
तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्य के परिवहन मंत्री एके ससीन्द्रन ने बुधवार को कहा कि, केरल सरकार ने यह जांच करना शुरू कर दिया है कि हाल ही में बढ़े हुए ट्रैफ़िक जुर्माना को कैसे कम किया जा सकता है। मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि, इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ससीन्द्रन ने कहा, परिवहन सचिव के.आर. ज्योतिलाल को यह देखने के लिए निर्देशित किया गया है कि क्या किया जा सकता है? वह 16 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसके बाद राज्य सरकार इस पर फैसला लेगी।
देश के कई अन्य हिस्सों की तरह, केरल में भी बड़े पैमाने पर यातायात जुर्माना में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं। ओणम त्यौहार को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि बढ़ा हुआ जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसके बजाय, सरकार यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ जागरूकता पैदा करने की योजना बना रही है। ससीन्द्रन का बयान ऐसे समय में आया जब देश भर से नई व्यवस्था को लेकर दबाव बढ़ रहा है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। उन्होंने कहा जुर्माने से मिली रकम राज्य सरकारों की ही मिलेगी। राज्य सरकार जुर्माना घटाने का फैसला कर सकती है और यह उनपर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, 'केंद्र का मकसद सड़क परिवहन को सुरक्षित बनाना है। अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो उन्हें जुर्माना भरने की जरूरत नहीं है। भारी-भरकम जुर्माने का मकसद जनहानि कम करना था।
बुधवार को दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के दिल्ली स्थित आवास पर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का तर्क है कि यदि गरीब आदमी 25 हजार रुपये का चालान कटवाएगा तो वह अपना घर कैसे चलाएगा।
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