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Karnataka Chunav 2023: वोटिंग से पहले लिंगायत संत की मांग, और मिले आरक्षण, अल्पसंख्यक का दर्जा भी मिले

Karnataka Chunav 2023:कर्नाटक में वोटिंग से तीन दिन पहले लिंगायतों का आरक्षण और बढ़ाने का मुद्दा फिर जोर पकड़ चुका है। एक लिंगायत स्वामी ने कहा है कि वह नई सरकार से यह मांग करेंगे।

Karnataka Chunav 2023:Basava Jay Mrityunjay Swamy will demand to increase the reservation of Lingayats in Karnataka, will also demand minority status

कर्नाटक में कुदालसंगम पंचमसाली पीठ के संत बसव जय मृत्युंजय स्वामी ने मतदान से कुछ दिन पहले लिंगायत समुदाय का आरक्षण कोटा बढ़ाने का मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 मई के चुनाव के बाद राज्य में जिस किसी भी पार्टी की सरकार आएगी, वह इस मुद्दे को उठाएंगे और आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगे।

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लिंगायत को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की भी मांग
यही नहीं उन्होंने लिंगायत समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की भी बात छेड़ी है। उनका कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में सिद्दारमैया की सरकार के कार्यकाल के दौरान केंद्र को जैन और बौद्ध की तरह लिंगायतों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा देने का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन, केंद्र सरकार ने इसे न तो खारिज किया और न ही मंजूरी ही दी।

जय मृत्युंजय स्वामी ने अब कहा है कि 'आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि लिंगायतों को अलग से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा।' पंचमसाली लिंगायतों का सबसे बड़ा उप-संप्रदाय है और उन्हें विशेष श्रेणी में आरक्षण देने की मांग को लेकर वह 32 महीनों तक आंदोलन भी चला चुके हैं।

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बोम्मई सरकार ने 2% आरक्षण बढ़ाया है
उनकी मांग थी कि लिंगायतों को ओबीसी के 3बी से 2ए की श्रेणी में शामिल किया जाए। लेकिन, यह संभव नहीं था, इसलिए बसवराज बोम्मई की सरकार ने एक नई श्रेणी 2डी बनाया और उनके लिए 2 फीसदी अतिरिक्त आरक्षण उपलब्ध करवाया है। इस तरह से लिंगायतों का कुल आरक्षण बढ़कर 7 फीसदी हो गया।

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'हम सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं'
न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में मृत्युंजय स्वामी ने कहा, 'मौजूदा परिस्थिति में हमें न्याय मिला है। हम सरकार के फैसले से संतुष्ट हैं। हमारे विरोध की यह पहली जीत है।' हाई कोर्ट से 2ए पर रोक लगी हुई थी। यह रोक इस शर्त पर हटाई गई कि इसमें और कोई समुदाय शामिल नहीं किए जाएंगे। इसलिए सरकार ने नई 2डी श्रेणी बनाकर लिंगायतों को अतिरिक्त 2 फीसदी आरक्षण दिया।

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पीएम मोदी की दखल से बढ़ा कोटा-लिंगायत स्वामी
राज्य में लिंगायतों की आबादी करीब 17 फीसदी है। आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के स्तर पर वहां ओबीसी की चार श्रेणियां बनी हुई हैं। 2ए (सबसे ज्यादा पिछड़े), 2बी (मध्यम पिछड़े), 3ए और 3बी इन सब से ज्यादा ऊपर की श्रेणी में हैं। स्वामी का दावा है कि लिंगायतों का कोटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दखल के बाद बढ़ाया गया है, क्योंकि बीजेपी को महसूस हो गया था कि इसके बिना चुनावों में भारी नुकसान हो सकता है।

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    'लिंगायतों का आरक्षण बढ़ाने का दबाव डालूंगा'
    उन्होंने साफ किया है कि चाहे जो भी सरकार आए वह निश्चित तौर पर लिंगायतों का आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगे। उनके मुताबिक, '2डी के तहत हमें सात प्रतिशत आरक्षण मिला है। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आए, मैं दबाव डालूंगा कि 50 फीसदी आरक्षण दायरे के अंदर रहते हुए इसे सात फीसदी से ज्यादा किया जाए।'

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    'भ्रष्ट लिंगायत मुख्यमंत्री वाले बयान से काफी लोग आहत'
    वो बोले कि 'भ्रष्ट लिंगायत मुख्यमंत्री' वाले बयान पर सिद्दारमैया ने स्पष्टीकरण भले ही दिया है, लेकिन फिर भी इससे समुदाय में लोग बहुत ज्यादा आहत हुए हैं। कांग्रेस नेता ने सफाई दी थी कि वह सीएम बोम्मई की बात कर रहे थे, जो कि लिंगायत हैं।

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    'खुलकर किसी दल का समर्थन या आलोचना नहीं करूंगा'
    उनसे पूछा गया कि क्या वह लिंगायत समाज से बीजेपी को वोट देने के लिए कहेंगे तो उन्होंने कहा, 'हमारे प्रदर्शन का सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया था। चाहे कोई भी जाति हो या राजनीतिक दल, मैं उन्हें सिर्फ शुभकामनाएं दूंगा। मैं खुलकर किसी भी खास राजनीतिक पार्टी का समर्थन या आलोचना नहीं करना चाहता।'

    कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होना है और 13 मई को वोटों की गिनती होनी है। (स्रोत: पीटीआई और जय मृत्युंजय स्वामी की तस्वीरें-फाइल)

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